काठमाडौं। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेकोले विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले बालबालिकाहरु अभिभावक तथा आमा–बुवाको मुटुका टुक्रा भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘बच्चाहरु राष्ट्रको निधि हुन् र हाम्रा सम्पत्ति हुन्, ती सम्पत्तिलाई स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर मृत्युवरण गर भनेर सहिद घोषणा गर्न सकिँदैन।’

साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘केही विद्यालयले स्वास्थ्य–सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेको भए पनि केही विद्यालयले भने विद्यार्थीहरुलाई कोचाएर राखेको देखियो।’

त्यस्तै, कार्यक्रममा एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले जस्तोसुकै अफ्ठ्योरो परिस्थिति र महाआपत्तिमा पनि शिक्षाबाट बालबालिका बन्चित हुनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता भएको बताए।

वस्तुस्थितिको सही मुल्याकंन गरेर सरकारले निर्णय गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो। विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकहरुलाई सरकारले अन्यौलपूर्ण वातावरणलाई नराख्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे। उनले वायु प्रदुषणको कारण देखाउँदै ४ दिनसम्म विद्यालय बन्द गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। ‘हल्लाको पछि लागेर सरकारले निर्णय गर्न मिल्दैन’, उनले अघि भने, ‘जहाँ संक्रमण छ, त्यहाँमात्र विद्यालय बन्द हुनुपर्छ। समग्र विद्यालयलाई बन्द गर्नुहुँदैन्।’

कार्यक्रममा प्याब्सनका अध्यक्ष टिका पुरीले अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नभएको धारणा राखे। विकराल अवस्था आउनुभन्दा पहिला नै सबै मापदण्डको व्यवस्था गर्ने र नियमको पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षाको कार्य ढाँचा (निर्देशिका) लाई पुर्णरुपले विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। उनले धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले दुई सिफ्टमा कक्षा संचालन गरेर र भौतिक दुरी कायम गरेर विद्यालय संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले १४ जिल्लालाई अति प्रभावित भएको र विद्यालय नजान गरेको अपीलप्रति आपत्ति जनाउदै उनले भने, ‘स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै नगरी जारी गरिएको हो।’

उनले आजको विज्ञप्ती शिक्षा तथा प्रविधी मन्त्रायल र काठमाडौं महानगरको सहकार्य र सल्लाहमा आएको उनको भनाइ थियो। स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरे÷नगरेको अनुगमन र निरीक्षण सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने उनको माग थियो।