काठमाडौं। अमेरिकाको एक सरकारी निकायले भारतलाई ठूलो झट्का दिएको छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आयोग युनाइटेड स्टेट्स कमिसन अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम (युएससीआइआरएफ)ले अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनसँग भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा ‘कन्ट्री अफ पार्टिकुलर कन्सर्न’ (सीपीसी) अर्थात चिन्ताजनक अवस्ताका देशको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

२०२० मा विश्वभरका देशहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको विश्लेषणपछि बाइडेन प्रशासनसँग यस्तो सिफारिस गरिएको हो । आयोगले भारतसहित रुस सिरिया र भियतनामलाई पनि यो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो रिपोर्टमा भारतको स्थिति चिन्ताजनक बताएको छ । आयोगले रिपोर्टमा यसअघि नै यो सूचीमा रहेका अन्य १० देशहरुलाई फेरि पनि त्यही सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । यी देशहरु म्यानमार, चीन, इरिट्रिया, इरान, नाइजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, साउदी अरब, ताजकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान छन् ।

अमेरिकी आयोगले धार्मिक स्वतन्त्रताको मापदण्ड इन्टरनेशनल रिलिजियर फ्रिडम एक्ट (आइआरएफए) अनुसार निर्धारण गरेको हो । भारतले यस विषयमा अमेरिकी संस्थाले आफ्नो पूर्वाग्रह अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको सूची बनाउने आरोप लगाएको थियो । भारतले यसअघि करिब १ दशकसम्म यो आयोगका सदस्यलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । रिपोर्टमा भारतमा पारित गरिएको नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय नागरिक अभिलेखमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन भएको उल्लेख छ ।

यी कानुनको विरोधमा गत वर्ष भारतमा ठूलो मात्रामा प्रदर्शन भएका थिए । यी कानुनमा भारतले दक्षिण एसियाका अन्य धर्म मान्नेहरुलाई तत्कालै नागरिकता दिने तर मुस्लिमलाई नदिने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतमा धार्मिक अतिवाद हावी भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी हुन् र उनको सरकार भारतमा हिन्दू अतिवाद हावी गराउन प्रयासरत छ । मोदीको हिन्दूवादी चरित्रले त्यहाँ अन्य धर्म मान्नेहरुको अधिकार हनन भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।