काठमाडौं। भारतमा अनियन्त्रित रुपमा कोरोनाभाइरस फैलिनुमा निर्वाचन आयोग दोष्ी भएको मद्रास उच्च अदालतले ठहर गरेको छ । अदालतले सोमबार भारतको निर्वाचन आयोगलाई देशभित्र कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बीचमा राजनैतिक भेलाहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकोमा कडा निन्दा गरेको छ । अदालतले कोभिड–१९ दोस्रो लहरको लागि निर्वाचन आयोगलाई ‘एकल रूपमा जिम्मेवार’ मान्नुपर्ने बताएको छ ।

हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार मुख्य न्यायाधीश संजिव बनर्जीले कोभिड–१९ महामारीको क्रममा राजनैतिक भेलाहरूलाई अनुमति दिएकोमा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई सम्भवतः हत्याको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए । मद्रास उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश बनर्जी र न्यायाधीश सेन्थिलकुमार राममौर्थीको पहिलो बेन्चले तमिलनाडुको करुर निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानका क्रममा कोभिड–१९ सुरक्षा मापदण्डको पालन सुनिश्चित नभएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो कडा टिप्पणी गरेका हुन् ।

सुनुवाइका क्रममा मुख्य न्यायाधीशले निर्वाचन आयोगका सल्लाहकारलाई सोधे, ‘चुनावी भेलाहरू आयोजना गरिएका बेला के तपाईँ अर्को ग्रहमा हुनुहुन्थ्यो ?’ बेन्चले अदालतको आदेशको बावजुद विभिन्न राजनैतिक दलहरूले गरेको चुनाबी भेलाको क्रममा निर्वाचन आयोगले उपयुक्त प्रोटोकल लागू गर्न असफल भएको ठहर गरेको छ । चुनाबी प्रचारप्रसारको क्रममा फेस मास्क वा सेनिटाइजरको प्रयोग नगरिएको र सामाजिक दूरी कायम नगरिएको अदालतले नोट गरेको छ ।

अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मतगणना हुने दिन मे २ को दिन कोभिड–१९ प्रोटोकलको अनुगमन सुनिश्चित गर्ने योजनाको खाका अप्रिल ३० सम्म पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोग र तमिलनाडुका मुख्य निर्वाचन अधिकृत थिरु सत्यब्रता साहुले तोकिएको मितिमा खाका ल्याउन स्वास्थ्य सचिवसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ । त्यसो नगरेमा अदालतले मे २ मा तोकिएको मतगणना रोकिदिने बताएको छ । बेन्चले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ’अहिलेको अवस्था अस्तित्व र सुरक्षाको हो, अरु सबै कुरा पछि आउँछ ।’