काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले महिला सांसद तथा नेताहरूले उठाएका सवाल सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन्। विवादित र राजनीतिक विषय सञ्चारमाध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा महिला सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन्।

‘महिला जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले कानुन निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रिय सभाको दुई वर्ष (२०७५–०७६) को तथ्यांक केलाउँदै उनले कानून निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका ३३ वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता ३२.७५ प्रतिशत देखिएको जानकारी गराइन्। यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ परिमार्जन भएका ३९ वटा विधेयक हेर्दा संशोधनमा महिला सांसदको सहभागिता ५०.६ प्रतिशत देखिएको पौड्यालले बताइन्।

कानून निर्माणमा महिला र पुरुष सांसदका प्राथमिकता फरक देखिएको उनको भनाइ छ। विधेयक संशोधनमा महिला सांसदको प्राथमिकतामा लैंगिक समानता, जेष्ठ नागरिक, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दा पर्ने गरेको र पुरुष सांसदको प्राथमिकतामा मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, प्रहरी समायोजनजस्ता राजनीतिक र विवादित विषय परेको उनले बताइन्।

महिला सांसदको सहभागिता बलियो र विषय महत्वपूर्ण हुने भए पनि संशोधन पारित भने कम हुने गरेको सदस्य पौड्यालले बताइन्। उनका अनुसार १० वटा नमुना विधेयकमा महिला सांसदले राखेका ८१ संशोधनमध्ये जम्मा २५ प्रतिशत स्वीकृत भएको देखिन्छ।

कानुन निर्माणमा सक्रिय महिला सांसदहरूसँग अन्तरवार्ता गर्ने, उनीहरुले राखेका सवाल सार्वजनिक बहसमा लैजाने गरेर सञ्चारमाध्यमले महिला सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सघाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरुको जोड छ।

राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा (२०७५–०७६ र २०७६–०७७ को अवधिमा) बोल्ने ४४ सांसदमध्ये २१ जना महिला रहेका, जून राष्ट्रिय सभामा उपस्थित महिला सांसदको तथ्यांकका आधारमा ९५ प्रतिशत भएो र विशेष समयमा बोल्ने ५२ मध्ये १९ महिला (८६ प्रतिशत) रहेकाले महिला सांसदको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखिएको पौड्यालको भनाइ छ।

महिला सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र महिला सांसदको दह्रो सहभागिता र प्रभावकारिताले सामाजिक रुपान्तरण छिटो हुने र परिवर्तनका लागि सघाउन सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमले यसतर्फ ध्यान दिन पनि महिला सांसदहरुले सुझाव दिएका छन्।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार अशोक दाहालले सञ्चार माध्यमको नेतृत्वमा थोरै महिला, राजनीति र संसदीय विधामा कलम चलाउने पत्रकार महिलाको संख्या कम तथा महिलाप्रति कम संवेदनशील र समभावको अभावका कारण महिला नेता तथा सांसदले सञ्चारमाध्यमबाट सोचेजस्तो सहयोग पाउन नसकेको बताए।

राजनीतिमा पनि नेतृत्व तहमा महिलाको कमी, महिला राजनीतिज्ञको सूचनामा कम पहुँच, महिला राजनीतिज्ञ सूचनाको स्रोत बन्न कठिन हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

महिला सांसदले संसदमा उठाएका विषय र गरेका काम कारबाहीबारे मिडियाले उचित कभरेज गरे ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा महिला सांसदहरुले कभरेजमा चित्त नबुझेको, नेतृत्व तहमा महिला नभएका कारण वा अन्य केही कारण प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको, कभरेज भए पनि सन्तुलित र चित्तबुझ्दो नभएको जवाफ दिए।
सांसद शारदादेवी भट्टले भनिन्, ‘समिति बैठकमा मैले बोल्दै नबोलेको कुरा मिडियामा समाचार बनेर आयो। कोभिडको बेला स्कूल कहिले खुल्ने हुन् भनेर भनिन् भन्ने मिडियामा आयो। तर, मैले यस्तो कुरा बोलेकै थिइनँ।’

महिला सांसद र सञ्चार माध्यमबीचको दूरी कम गर्न तथा महिला सांसदले खेलेका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा यस्ता अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले बताइन्।