काठमाडौं। नेकपा राष्ट्रिय सभाका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय सर्वोच्चतामाथि खतरा उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा (एक्काइसौँ अधिवेशन) को बैठकमा बोल्दै उनले सही बजेट र प्रभावकारी कार्यक्रम आए अधिवेशनले सार्थकता पाउने बताए। तर राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान भइसकेपछि बैठक प्रारम्भ हुनुअघि नै सरकारको सिफारिसमा संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘सहि बजेट आओस्, सहि कार्यक्रम आओस्। त्यसले निश्चित रुपमा यो अधिवेशनलाई सार्थकता दिनेछ। तर राष्ट्रपति महोदयबाट संसद आह्वान गरिसकेपछि बैठक प्रारम्भ नै नभइ सरकारको सिफरिसमा स्थगित गरी जो अध्यादेशहरु आए यी गम्भीर विषयहरु छन्। यो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्परा विपरित छ।’

सुवेदीले अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरित रहेको आरोप लगाए। उनले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै सदनलाई छल्ने काम गरेको बताए।

दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त र परिवर्तनको नारा दिएर बनेको सरकारले गम्भीर विषयमा समेत अध्यादेशको सहारा लिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नको विषय बनेको उनको टिप्पणी थियो।

उनले भने, ‘सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गरेको छ। सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलाफमा देखिन्छ। करिब दुई तिहाइ बहुमत समर्थन प्राप्त गरेको र परिवर्तनको चर्को नारा दिएर उदाएको यो सरकारले गम्भीर विषयहरुमा अध्यादेशको सहारा लिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जिएको छ।’

उनले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसद राष्ट्रिय बहस र जवाफदेहीताको सर्वोच्च थलो भएको बताए।

संसद छल्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकमाथिको अपमान भएको तथा विधिको शासनलाई बेवास्ता गर्नु भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेशको कल्पना गरेको छ। संसद राष्ट्रिय बहस र जवाफदेहिताको सर्वोच्च थलो हो। यो सरकारले गम्भिरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। संसद छल्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सामूहिक विवेकलाई अपमान गर्नु हो। विधिको शासनलाई वेवास्ता गर्नु हो। संसदलाई पङ्गु बनाउने मात्र होइन लोकतन्त्रको क्षयीकरण पनि यो सरकारले गर्न खोजेको छ। बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु भनेको लोकतन्त्र माथिको खतरा हो। संसद रोकेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने कुरा प्रक्रियागत विषय मात्र होइन, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।’

सुवेदीले बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमाथिको खतरा भएको उल्लेख गर्दै संसदलाई पङ्गु बनाउने र लोकतन्त्रको क्षयीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।