काठमाडौं। राजनीतिक माहोल प्रतिकुल बनेपछि अन्तिम चरणमा रहेको मौद्रिक नीति आउन ढिलाई हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति तयारीको क्रममै रहेकाले उपयुक्त समयमा ल्याइने बताएको छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको आधारमा मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको राष्ट्र बैंक अहिले शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बने पछि अन्योलमा परेको हो।

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको भविष्य नै अन्योलमा परेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन पनि ढिलाई भएको छ।बजेट खध्यादेश आइतबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि रहेको छ। यद्यपी बजेटको भविष्यालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्णीहरु भइरहेका छन। बजेटको सन्र्दभमा मुख्यतः तीन वटा कुराहरु प्रमुख रुपमा उठिरहेका छन।

एकथरिले यही बजेटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने तर्क राखी रहेका छन। यस्तै कसैले भने अधयादेशबाट पूर्ण बजेट आएकोले पुर्नलेखन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन। अर्काथरिले भने बजेट वितरणमूखी आएकोले संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने तर्क राखेका छन। यस्तो अवस्थामा बजेटकै आधारमा आउनु पर्ने मौद्रिक नीति भने अन्योलमा परेको हो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीति ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको र बैंकले छलफल गरीरहेको जानकारी दिएका छन।

‘आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति निर्माणको बारेमा बैंकको तयारी अन्तिम चरणमा छ। सरोकारवाला र पूर्वगर्भनरज्यूहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने काम बाँकी छ। र, सो सुझाव संकलनको आधारमा हामी मौद्रीक नीतिको निर्माणको आन्तरिक तयारी पनि सँगसँगै गरिरहेको अवस्थामा छाैँ’ उनले भने।

अस्थिर राजनीतिले बजेटको भविषयमा अन्योलता थपेसँगै मौद्रिक नीति पनि राजनीतिको भूमरीमा फसेको छ। कोरोना कालको संवेदनशील अवस्थामा ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुँदा सरकारले घोषणा गरेका राहत तथा पुर्नउत्थानका कार्यक्रम पनि अन्योलता परेका छन।

नीति ढिलो आउँदा खासै फरक नपर्ने भए पनि घाेषणा गरीएका कार्यक्रममा भने फरक पर्ने बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ। मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने काममा गति ढिलो भए पनि बजेटको भविष्य अनूरुप नै मौद्रिक नीति आउनु पर्ने उनले बताए।