काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले सांसदहरुलाई कारवाही गरेकोमा सोको कार्यान्वयन नगरी असंवैधानिक काम गरेको भन्दै सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

आजको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश समेत दिएको छ । एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदहरुलाई पार्टीका संसदीय दलका नेताले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै साधारण सदस्यबाट समेत सिनष्काशनको कारवाही गरेर उनीहरुको सांसद पद खारेजीको लागि सभामुखलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सभामुखले यस विषयमा निर्णय गर्न निकै ढिलाइ गरेका थिए । १४ दिनपछि मात्र सभामुखले अर्को पार्टी गठन भइसकेकोले यो कारवाही कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई समेत पार्टीले सोही बमोजिमको कारवाही गरेकोमा त्यहाँका सभामुखले समेत कारवाही नगरेकोले एमालेले लुम्बिनीका सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको हो।

रिटमा माधव नेपालले दर्ता गरेको एकीकृत समाजावदीको दर्ता गैरकानूनी भएको र निर्वाचन आयोगले उक्त पार्टी दर्ता गरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा निर्वाचन आयोगले गरेको पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । यस विषयमा अदालतले निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।