उत्तर प्रदेश। अलाहबाद उच्च न्यायलयले राजनीतिक दलका सार्वजनिक वैठक र ह्याली रोक्न तथा सन् २०२२ मा हुने उत्तर प्रदेशमा विधान सभा निर्वाचन स्थगित गर्न निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री मोदीलाई अनुरोध गरेको छ। कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन तीव्र फैलिएसँगै अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो।

आगामी फेब्रुबरीमा हुने निर्वाचन स्थगित गर्न अदालतले अनुरोध गरेको हो। कोभिड संक्रमण र मृत्युका घटना बढेको र तेस्रो लहर ढोकैमा आएको भन्दै उच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न अनुरोध गरेको हो।

२३ डिसेम्बरमा परेको उजुरीबारे सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश शेखर कुमार यादबले निर्वाचनका सम्पूर्ण ह्याली र सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरेका हुन्। न्यायाधीश यादबले ह्याली र भिडभाडभन्दा पनि पत्रपत्रिका र टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रचार गर्न राजनीतिक दलहरलाई अनुरोध गरेका छन्।