काठमाडौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार युक्रेनका दुई पृथकतावादी क्षेत्रहरु लुहान्स्क र दोनेत्स्कलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएका छन् । यी दुवै क्षेत्रमा रुस समर्थित पृथकतावादीहरुको नियन्त्रण छ । पुटिनले यसअघि कैयौं अहमदस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे । उनको आदेश अनुसार अब रुसी सेना युक्रेनका यी पृथकतावादी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर शान्ति कायम गर्ने काम गर्नेछन् । रुसको यो घोषणापछि युक्रेन र रुसमा तनाव निकै बढेको छ ।

अमेरिकाले लगातार रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्छ भनिरहेको छ । तर, रुसले भने आक्रमण गर्ने दावी अस्वीकार गर्दै आएको छ । रुसले युक्रेनको सीमामा १ लाखभन्दा धेरै सैनिक तैनाथ गरेर राखेको छ । यस्तोमा अब रुसले यी दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने बाटो खुलेको र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको अवस्थामा पनि अरु देशले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्थिति सृजना भएको विश्वलेषण गरिएको छ । यही कारण विश्व राजनीतिमा तरंग आएको छ ।

रुसले स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएका क्षेत्र कस्ता हुन् ?

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको एक रिपोर्टअनुसार लुहान्स्क र दोनोत्स्क क्षेत्रमा रुस समर्थित पृथकतावादीको नियन्त्रण छ । यी २ क्षेत्रहरुलाई सामूहिक रुपमा डोनबास भनेर चिनिन्छ । यी क्षेत्र २०१४ मा युक्रेन सरकारको नियन्त्रणबाट अलग भएका थिए र आफूलाई स्वतन्त्र जनताको गणराज्यको रुपमा घोषणा गरेका थिए । यो स्वघोषित गणराज्यले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थिएन तर अहिले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यो गणराज्यलाई अलग स्वतन्त्र देशको रुपमा मान्यता दिए ।

युक्रेनका अनुसार २०१४ देखि अहिलेसम्म यहाँका पृथकतावादीसँग युक्रेनी सेनाको लगाइमा १५ हजारभन्दा धेरै मानिस मारिएका छन् । युक्रेनले यो क्षेत्र पनि आफ्नै देशको क्षेत्र मान्छ त्यसैले उसले यी क्षेत्र अलग्याउने पृथकतावादीहरुसँग युद्ध गरिरहेको छ । यहाँका पृथकतावादीहरुलाई रुसले समर्थन गर्छ । रुसले उनीहरुलाई गोप्य रुपमा सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, कोभिड–१९ खोपको आपूर्ति र त्यहाँका निवासीलाई कम्तीमा ८ लाख रुसी पासपोर्ट जारी गरिसकेको छ । यद्यपि रुसले आफूले पृथकतावादीलाई सहयोग गरेको कुरा आधिकारिक रुपमा अस्वीकार गर्छ ।

रुसले मान्यता दिनुको अर्थ के हो ?

रुसले डोनबासलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिनुको अर्थ हो अब रुसले आधिकारिक रुपमा डोनबासलाई युक्रेनको क्षेत्र मान्दैन । यसको अर्थ हुन्छ डोनबासले चाहेको अवस्थामा रुसले आफ्नो सेना त्यहाँ पठाउन सक्छ । डोनबासले रुसी सेना आएको स्वीकार गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन किनकि त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने पृथकतावादीहरु रुस समर्थित हुन् । अर्थात रुसले बिना कुनै समस्या डोनबासमा आफ्नो सेना पठाउन सक्छ र यसको घोषणा राष्ट्रपति पुटिनले गरिसकेका छन् ।

युक्रेन २०१४ देखि डोनबासका पृथकतावादीसँग लडिरहेको छ । तर, अब डोनबासलाई रुसले स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएपछि रुसले डोनबासमा आक्रमण गर्ने युक्रेनी सेनामाथि आक्रमण गर्न सक्छ । यसको पछाडि रुसले आफ्नो मित्र देश डोनबासको रक्षाको लागि एक सहयोगीको रुपमा हस्तक्षेप गरेको तर्क गर्न सक्छ । अर्थात अब रुसले आफ्नो मित्र देश डोनबासमाथि आक्रमण गरेका कारण जवाफी कारवाही स्वरुप युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने बाटो खुलेको छ । रुसले अहिले पनि आफ्नो सेनाले डोनबासमा शान्ति स्थापनाको काम गर्ने भनिरहेको छ ।

दोनेत्स्कका पूर्व नेता अलेक्जेण्डर बोरोडाइ अहिले रुसी सांसद छन् । उनले गत महिना समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भनेका थिए ‘यदि रुसले पृथकतावादीहरुलाई मान्यता दियो भने हामी रुससँग यो अपेक्षा गर्नेछौं कि रुसले लुहान्स्क र दोनेत्स्कका ती क्षेत्रमा कब्जा गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गरोस् जुन क्षेत्र अहिले पनि युक्रेनको सेनाको कब्जामा छन् ।’ यदि यस्तो भयो भने रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु हुनेछ ।

मिन्स्क शान्ति सम्झौता के हो ?

मिन्स्क सम्झौता पूर्वी युक्रेनमा रुस समर्थित पृथकतावादीहरु र युक्रेनबीच संघर्ष विरामको विषयमा गरिएको एक सम्झौता हो । २०१४–१५ मा गरिएको यो सम्झौताको रुस र युक्रेनका साथै फ्रान्स र जर्मनीले पनि समर्थन गरेका थिए । सबै पक्षले सैन्य संघर्षलाई यही सम्झौताको माध्यमबाट रोक्न सकिने मान्छन् । तर, स्वयं रुस यो सम्झौता तोड्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । अमेरिकाले पनि रुसले मिन्स्क सम्झौताको धज्जी उडाएको बताएको छ ।

पश्चिमी देशको प्रतिक्रिया के छ ?

पश्चिमी सरकारहरुले महिनौंदेखि रुसलाई चेतावनी दिइरहेका थिए कि यदि उसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो भने उसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइनेछ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले गत हप्ता पृथकतावादी क्षेत्रलाई मान्यता दिनु युक्रेनको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई अझै कमजोर बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन गर्नु भएको बताएका थिए ।

अमेरिकाले रुसको पछिल्लो कदमलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा भनेको छ ‘रुसले मिन्स्क सम्झौताको धज्जी उडाएको छ ।’ अमेरिकाले पृथकतावादीहरुको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई मान्यता दिएको विषयमा रुसको कडा आलोचना गरेको छ । मंगलबार अमेरिकाले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गर्न सक्छ ।

बेलायतले पनि रुसको यो कदमको कडा आलोचना गरेको छ ।, प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले रुसको यो कदम युक्रेनको सम्प्रभुता र अखण्डताको घोर उल्लंघन भएको बताएका छन् । उनले रुसले यस्तो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई पूरै बेवास्ता गरेको बताएका छन् । युरोपियन युनियनले पनि रुसको यो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । इयुले संगठन युक्रेनको साथमा रहेको बताउँदै कुनै पनि गलत प्रयासको मजबुती र एकजुटताका साथ जवाफ दिइने बताएको छ ।

के रुसले यसअघि पनि पृथकतावादीलाई मान्यता दिएको छ ?

रुसले यसअघि पनि पृथकतावादीहरुलाई मान्यता दिएको छ । सन् २००८ मा रुस र जर्जियाबीच युद्ध भएको थियो । त्यसपछि रुसले जर्जियाका दुई पृथकतावादी क्षेत्रहरु अबकाजिया र दक्षिण ओशेसियाको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएको थियो । रुसले यी क्षेत्रलाई व्यापक बजेट सहयोग गरेको थियो । यहाँका जनतालाई रुसी नागरिकता दिइएको थियो र यस क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा रुसी सैनिक तैनाथ गरिएको थियो ।

रुसमा यसको के असर पर्छ ?

युक्रेनजस्तै जर्जिया पनि नेटोमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो जसलाई रोक्नको लागि रुसले जर्जियासँग युद्ध गरेको थियो । यसका पृथकतावादी क्षेत्रलाई मान्यता दियो । युद्धपछि जर्जिया नेटोमा सहभागी हुन सकेन बरु नेटोको केवल एक सहयोग देश बनेर रह्यो । रुसले यही विचारका साथ युक्रेनका पृथकतावादीहरुलाई पनि मान्यता दिइरहेको छ ।

यो मान्यताको रुसमाथि विपरित प्रभाव पनि पर्नेछ । मिन्स्क सम्झौता तोडेकोमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्नु परिरहेको छ र उसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइनेछ । क्षेत्रमा विगत ८ वर्षदेखि युद्धको स्थिति कायम नै छ जसको त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यदि युद्ध भयो भने स्थिति अझै खराब हुनेछ ।