काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपासँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन २० गते विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग तीन बुँदे सहमति पछि विप्लव खुला राजनीतिमा फर्किएका थिए।

यो बीचमा विप्लवले आफूहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वनका लागि भन्दै सबै जसो राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट गरेका थिए। आफू जनताको बीचमा रहेको बताउने विप्लवले अहिले फेरि राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्।

तर पहिला र अहिलेको राजनीतिक भेटघाटमा भने भिन्नता छ। फागुन १५ गते संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि विप्लवको राजनीकि दौडधुप बाक्लिएको छ।

उक्त परियोजना पारित गर्न नहुने भन्दै नेपाल बन्दसहितको कार्यक्रम गर्दै सडक आन्दोलनमा होमिएका विप्लवले एमसीसी विरोधी दल र नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। सुरुमा उनले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

त्यसपछि उनले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग उनकै निवासमा भेट गरेका थिए। माओवादी भित्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीमा खनाल एमसीसीको विरोधी हुन्। विप्लवले माओवादी केन्द्रका अर्का नेता कृष्णबहादुर महरासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्।

विप्लवले यो बीचमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र एमाले नेता भीम रावलसँग पनि भेट गरेका छन्। रावल एमालेभित्र एमसीसीको विरोध गर्ने नेता हुन् भने नेमकिपाले पनि एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ।

राजनीतिको मुलधारमा फर्किए राजनीतिक स्पेसको खोजिमा रहेका विप्लवलाई एमसीसी राम्रो मुद्दा बनेको छ। एमसीसी विरोधी नेताहरुसँगको भेटमा उनले सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार

सबैजसो भेटघाटमा एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा एक भएर लड्ने र खारेजीसम्मको अवस्थामा पु¥याउने विषयमा छलफल भएको छ। उनले क्रान्तिकारी धु्रवीकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमासमेत छलफल भएको छ। जनताको आमूल परिवर्तनको आकांक्षालाई ध्यान दिएर समाजवादी व्यवस्था निर्माणको पहल गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ।

विप्लवले एमसीसी विरोधी कित्ताको नेतृत्व गर्ने र आफू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने राणनीति लिएको बताइएको छ। एमसिसीविरोधी शक्तिलाई धुव्रीकृत गरेर आन्दोलनको उठान गर्ने प्रयासमा विप्लव देखिएका छन्।

पछिल्लो समय एमसीसी विरोधी भावना जनतामा बढेको निष्कर्ष निकालेका विप्लवले यसकैको बलमा आफूहरुको माग र मुद्दा सम्वोधन गर्न सरकारमाथि दबाव बढाउने रणनीति दिएका हुन्।