काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अतिरिक्त कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ।

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजका लागि खटाउने तयारी गरेको हो।

मन्त्रालयले केही प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा प्रशासनिक सेवा प्रवाह तथा नियमित कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कर्मचारीको संख्या खुलाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको औपचारिक सहमति लिएर मात्र कर्मचारीहरूलाई कामकाजमा खटाइनेछ। यसरी खटिएर जाने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाअन्तर्गतको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाटै भुक्तानी हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।