काठमाडौं । भारतका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीलाई सर्वोच्च अदालतले नोटिस जारी गरेको छ । आम्रपाली ग्रुप र एमएस धोनीबीच लेनदेनको मुद्दा चलिरहेको छ, जसको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ । एमएस धोनीले आम्रपाली समूहबाट १५० करोड रुपैयाँ बक्यौता लिनु पर्ने छ, अर्कोतर्फ समूहका ग्राहकले फ्ल्याट पाएका छैनन्, त्यसैले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

आम्रपाली समूह र महेन्द्र सिंह धोनीसँग सम्बन्धित यो मुद्दा यसअघि दिल्ली उच्च अदालतमा चलिरहेको थियो, जहाँ उच्च अदालतले एक समिति गठन गरेको थियो। सेवानिवृत्त न्यायाधिश वीणा वीरबलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई यो विषय समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

समिति बनेपछि मात्र पीडितले सर्वोच्चमा मुद्दा उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा आम्रपाली समूहसँग आर्थिक अभाव भएकाले उनीहरुले बुकिङ गरेका फ्ल्याट उपलब्ध नभएको पीडित पक्षले तर्क गरेको छ ।

महेन्द्र सिंह धोनीले दिल्ली उच्च अदालतले गठित समितिको अगाडि आफ्नो १५० करोड भारु लिएको पीडितहरूले बताएका छन् । महेन्द्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुपका ब्रान्ड एम्बेसडर थिए, यसका लागि उनले १५० करोड पाउने छन् । अहिले आम्रपाली ग्रुपले एमएस धोनीको बक्यौता तिर्न पैसा खर्च गरेमा उनीहरुको फ्ल्याट उपलब्ध नहुने पीडितहरुको तर्फबाट तर्क छ ।

यस सम्बन्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतले महेन्द्र सिंह धोनी र आम्रपाली समूहलाई नोटिस जारी गर्दै आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न भनेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले मध्यस्थता समितिको सुनुवाइ वा कुनै पनि कारबाहीमा अहिलेसम्म रोक लगाएको छैन ।