बीबीसी। रुसका राष्ट्रपतिले आगामी महिनाभित्र देशको सशस्त्र बलमा १ लाख ३७ हजार सैन्य कर्मचारी थप गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अहिले रुसमा १० लाखभन्दा बढी सैन्य कर्मचारी र करिब नौ लाख नागरिक कर्मचारीहरू छन्। देशभर ठूलो नगद प्रोत्साहनसहित सैन्य भर्ती अभियान तीव्र बनेको बेला भ्लादिमिर पुटिनले उक्त आदेश जारी गरेका हुन्।

पश्चिमा अधिकारीहरूका अनुसार ६ महिनाअघि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि हालसम्म करिब ७० देखि ८० हजार सैनिक मारिएको वा घाइते भएका छन्।

हाल सेनामा मानिस भर्ती गराउनेहरू कारागारमा जाँदै कैदीहरूलाई स्वतन्त्रता र पैसाको आश्वासन देखाइ रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले दुई साताअघि एक विज्ञप्तिमार्फत् थुप्रै रुसी क्षेत्रहरूमा स्थापना भइरहेका स्वयंसेवी बटालियनहरू सेनाको नयाँ विभागको अंश हुनसक्ने जनाएको थियो।

तर “युक्रेनविरुद्ध लडाइँको लागि आम मानिसको उत्साहको स्तर निकै कम” देखिनुलाई आवश्यक वा माग गरिएको सङ्ख्या अनुरूप सेना भर्ती गराउन गाह्रो हुने सङ्केतको रूपमा बुझिएको छ।

रुसले फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्दा यो एक छोटो, निर्णायक सैन्य अभियान हुने बताएको थियो। तर कडा युक्रेनी प्रतिरोधका कारण रुसका निम्ति यस युद्धमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन र पछिल्ला साताहरूमा अग्र मोर्चामा स्थिति केही कठिन बनेको छ।

रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले रुसी भाषामा प्रकाशित गरेको आदेश अनुसार “रुसी सङ्घको सशस्त्र बलको सङ्ख्यात्मक आकार ११,५०,६२८ सैन्य कर्मचारीहरू सहित २०,३९,७५८ मा सीमित गरिनु पर्ने” प्रावधान छ।

हालको सैन्य कर्मचारीहरूको सीमा १०,१३,६२८ तय गरिएको छ। यद्यपि आक्रमण सुरु हुनु अघि वास्तविक सङ्ख्या करिब नौ लाख हाराहारी थियो। अध्यादेशले यसका लागि सङ्घीय बजेटबाट रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ जुन सन् २०२३ को ज्यानुअरीदेखि लागू हुनेछ।

यद्यपि, थप सैन्य सङ्ख्या स्वयंसेवकहरू लिएर बढाइन्छ वा बलपूर्वक भर्ती गरेर भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। हाल १८ देखि २७ वर्ष उमेर समूहका रुसी पुरुषहरूलाई सैन्य सेवाको निम्ति डाकिएको छ। धेरैले भने उनीहरूको सेवा अवधिलाई चिकित्सकीय कारण देखाउँदै वा उच्च शिक्षाको लागि भर्ना भएर बेवास्ता गरेका वा घटाएका छन्।

रुसले सुरुमा बलपूर्वक भर्ती गरिएका सिपाहीहरूलाई युक्रेनमा पठाएको थिएन। भर्ती भएकाहरूलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको र कतिपय अवस्थामा रुसले उनीहरूलाई कैदी बनाएको पत्ता लागेपछि धेरै अधिकारीहरूलाई कारबाही गरिएको थियो। रुसी कानुन अनुसार त्यसरी भर्ती भएकाहरूलाई युद्धमा पठाउनुअघि चार महिनाको तालिम दिनुपर्छ।