काठमाडौं । चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा उत्पीडनको आरोपबारे एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनमाथि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अपिल गर्दै यसलाई पश्चिमा देशको ‘तमाशा’ भनेको छ ।

प्रतिवेदनले मुस्लिम र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई उत्पीडन गरेको दाबी गरेको छ, जसलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ। तर अन्वेषकहरू भन्छन् कि उनीहरूले यातनाको विश्वसनीय प्रमाण फेला पारेका छन् जसलाई “मानवता विरुद्धको अपराध” भन्न सकिन्छ।

उनीहरूले चीनले अल्पसंख्यकको अधिकारलाई दबाउन अस्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा कानून र मानिसहरूलाई मनमानी थुनामा राखेको आरोप लगाए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई यो प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि कैदीहरूलाई यौन र लैङ्गिक हिंसा सहित नराम्रो व्यवहार गरिन्छ।

UN Human Rights Office issues assessment of human rights concerns in #China’s #Xinjiang #Uyghur Autonomous Region. Read more: https://t.co/F2wpHFpIoy pic.twitter.com/f83bmfY7bZ

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 31, 2022

यसबाहेक परिवार नियोजनका नीतिहरू उनीहरूमाथि भेदभावपूर्ण रूपमा थोपरिन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनले स्वतन्त्रता खोसिएकाहरूलाई रिहा गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। यो पनि भनिएको छ कि चीनको केहि कार्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अन्तर्गत पर्न सक्छ। यसमा मानवता विरुद्धको अपराध पनि समावेश छ ।

सरकारले कति जनालाई हिरासतमा राखेको छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने राष्ट्रसंघले जनाएको छ । सिनजियाङ प्रान्तमा १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई हिरासतमा राखिएको मानव अधिकार समूहहरूले बताएका छन् ।

विश्व उइगर कांग्रेस, जसले ६० संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दछ, प्रतिवेदनलाई स्वागत गरेको छ र तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको लागि आह्वान गरेको छ। तर, यी रिपोर्टहरू देखेको चीनले उत्पीडनको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यी शिविरहरू आतंकवादसँग लड्ने तरिका भएको बताएको छ।