काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिससभाको कार्यकाल ‘लम्ब्याउने’ गरी ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ लाई अघि नबढाउने भएको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। जसलाई बैठक स्वीकृत गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारको बन्दसूची नबुझाउँदासम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल रहने बताउँदै आएको छ। आयोगको उक्त भनाइअनुसार आउँदो १ असोज मध्यरातिबाट मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ।

तर, सरकारले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूको पहिलो बैठक बस्नुअघिसम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने गरी ऐन बनाउन लागेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

विधेयक ल्याएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आयु (कार्यकाल) लम्ब्याउन खोजेको आरोपलाई कानुनमन्त्री शर्माले अस्वीकार गरेका छन्। संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले सोही व्यवस्थालाई ऐनमा समेट्न खोजेको बताए।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल संविधानले पाँच वर्ष रहने व्यवस्था गरे पनि ऐनमा नसमेटिएकाले उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माको दाबी छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे रहेका अन्योल र भ्रम चिर्न ऐन बनाउन आवश्यक परेका सरकारले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको मन्त्री शर्माले संसद् बैठक र बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए।

तर, सरकारको दाबीलाई स्वयं सांसदहरूले खण्डन गर्दै अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने खेललाई सांसद तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘अनैतिक कार्य’ भने। अनैतिक कार्यमा आफू सहभागी हुन नसक्ने संसद बैठकलाई जानकारी दिँदै सांसद पद नै त्यागेको घोषणा गरे।

लिङ्देनको घोषणाले अन्य सांसदमा पनि दबाब सृजना भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै सांसदले पनि विरोध जनाए ।सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको दबाब झेल्न नसकेर सरकारले उक्त विधेयक ल्याइएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सत्तारुढ दलका एक नेताले जानकारी दिए।

तर, चौतर्फी विरोध र एमालेले आफ्ना सांसदको सामूहिक राजीनामा आउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएपछि सरकार उक्त विधेयकबाट पछि हटेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँँझ सत्तारुढ दलको बैठकमा बसेको थियो। चौतर्फी विरोध र एमाले सांसदको सामूहिक राजीनामा आए गठबन्धनलाई असर गर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्माले उक्त विधेयक अघि नबढाउन निर्देशन दिए।

अब उक्त विधेयक अघि बढेन वा पारित नभएमा मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आउँदो १ असोज मध्यरातिसम्म रहनेछ। २ र ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारको समानुपातिकतर्फकाे बन्दसूची बुझाउने चुनावी कार्यतालिका छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त्त दिनेश थपलियाले समानुपातिकतर्फकाे बन्दसूची बुझाएकाे दिनदेखि नै सांसदकाे कार्यकाल सकिने बताइसकेका छन्।