काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा युक्रेन मुद्दामा गोप्य मतदान गराउने रुसको मागको विरोधमा भारतले मतदान गरेको छ । युक्रेनका चार क्षेत्रमा रुसको कब्जासम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तावको निन्दाको बीचमा भारतलगायत १०० भन्दा बढी देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसको प्रस्तावमा सार्वजनिक मतदान गर्न चाहन्छन्।

गोप्य मतदानको लागि रुसको मागलाई भारतसहित १०७ देशले अभिलेखित मतदानको पक्षमा मतदान गरेपछि र संयुक्त राष्ट्रसंघले अभिलेखित मतदान रोजेपछि अस्वीकार गरिएको छ।

केवल १३ देशले रुसको पक्षमा मतदान गरे भने ३९ देशले यस मुद्दाबाट आफूलाई टाढा राखेका थिए । रुस र चीनले यस विषयमा मतदान गरेनन्। रसियाले अल्बानियाको अभिलेखित मतदानको प्रस्तावलाई पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेको छ।

भारतसहित १०४ देशको मतदानपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पुनर्विचारको मागलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका लागि रुसका स्थायी प्रतिनिधि भासिली नेबेन्जियाले भने कि संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता “अपमानजनक धोखाधडी” भएको छ, जसमा दुर्भाग्यवश, संयुक्त राष्ट्र महासभाका अध्यक्षले पनि मुख्य भूमिका खेलेका थिए।

उनले भने, ‘हामीलाई सदनमा विचार व्यक्त गर्ने मौका पनि दिइएन । हाम्रो भनाइलाई तोडमोड गरिएको छ । र अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरूलाई खुलेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नबाट रोक लगाइएको छ।

“यो महासभा र सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकारको अभूतपूर्व हेरफेर हो। ठ्याक्कै यस्तो अवस्थामा हामीले मतदानमा भाग नलिने निर्णय गरेका छौं।

गत महिना, भारतले युक्रेनको चार नयाँ क्षेत्र र त्यहाँको जनमतसंग्रहको बिरूद्ध रसियाको कब्जाको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा मतदानबाट आफूलाई टाढा राख्यो। रुसको अतिक्रमण विरुद्ध ल्याइएको मस्यौदा प्रस्तावमा पन्ध्र देशको सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्का १० राष्ट्रले मतदान गरे पनि चीन, ग्याबोन, भारत र ब्राजिल भने त्यसबाट टाढा रहे ।

सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रुसले भिटो गरेको कारण उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरिएको मस्यौदाले रुसलाई युक्रेनबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न र युक्रेनविरुद्धको युद्ध अन्त्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कायम राख्न आग्रह गरेको छ । यस प्रस्तावमा युक्रेनका चार क्षेत्र लुहान्स्क, डोनेस्क, खेरसन र जापोरिज्ज्यामा रुसले हालै गरेको कब्जालाई पनि गैरकानूनी घोषणा गरिएको छ ।