काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पेस गरिएको प्रस्तावमाथिको मतदानमा भारत फेरि पनि सहभागी भएन । नयाँ प्रस्तावमा रुसले पूर्वी युक्रेनको केही क्षेत्रमा आयोजना गरेको जनमत संग्रहलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । हालै रूसले जनमत संग्रह पछि यी क्षेत्रहरु को अधिग्रहण को घोषणा गर्यो।

युक्रेन र पश्चिमी देशहरूले रुसको घोषणालाई अस्वीकार गर्दै यसलाई गैरकानुनी कदम भनेका छन्। प्रस्तावमा मतदान नगर्नेलाई ‘विचारशील राष्ट्रिय नीति’ भन्दै भारतले रुस र युक्रेनबीचको विवाद अन्त्य गर्न चालिएका सबै कदमलाई समर्थन गर्न भारत तयार रहेको बताएको छ । भारतले वार्ता र कूटनीतिबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रस्तावमा मतदानको प्रक्रिया सकिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले देशको तर्फबाट विस्तृत जानकारी दिएकी थिइन् । उनले भारत युद्ध तत्काल अन्त्य गरी कूटनीतिको बाटोमा फर्किने पक्षमा रहेको बताइन् ।

रुचिरा कम्बोजले भनिन्, “शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न कूटनीतिको बाटो खुला राख्नुपर्छ, त्यसैले तत्काल युद्धविराम गरेर द्वन्द्वको अन्त्य होस् भन्ने शान्ति वार्ता छिट्टै सुचारु होस् भन्नेमा आशावादी छौं। भारतले यो दिशा लिनेछ।”

“यस विषयमा अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जसमा पारित प्रस्तावमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। मतदान नगर्ने हाम्रो निर्णय राष्ट्रिय नीतिको एक हिस्सा हो,” उनले भनिन् । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले पनि समरकन्दमा पुटिनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ दोहोर्याइन्। प्रधानमन्त्री मोदीले अहिले युद्धको समय नभएको बताएका छन् ।

भारतबाहेक चीन, क्युवा, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनामले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा ल्याइएको प्रस्तावमा मतदानमा भाग लिएनन् । प्रस्तावले पूर्वी युक्रेनमा सेप्टेम्बर २३ देखि २७ सम्म रुसले गरेको कथित जनमत संग्रह गैरकानूनी भएको घोषणा गरेको छ ।

जनमतसंग्रहपछि यी भूभागहरूको अधिग्रहणलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै प्रस्तावमा यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा मान्यता नभएको र युक्रेनको कुनै पनि भागको नक्सा परिवर्तन गर्न नसकिने उल्लेख छ।

प्रस्तावमा सबै सदस्य राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष एजेन्सीहरूलाई रुसको कब्जालाई मान्यता नदिन आग्रह गरिएको छ। प्रस्तावमा रुसले युक्रेनबाट आफ्ना सबै सेना तुरुन्त फिर्ता गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्रै सीमित राख्न पनि माग गरेको छ ।

भारतले फेरि दोहोर्याएको छ कि युक्रेनमा द्वन्द्व बढ्दै गएको, विशेष गरी गैर-सैन्य पूर्वाधार र नागरिकहरूको हताहतप्रति गहिरो चिन्ता छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतकी स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले भने, “मानव जीवनको मूल्यमा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने हामीले सधैं भनेका छौं, भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण सम्मान गरिएको छ, त्यसैले यसलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्छ।”