काठमाडौं । स्कटल्याण्ड सरकारलाई बुधबार बेलायतको सर्वोच्च अदालतबाट ठूलो झटका लागेको छ । अदालतले स्कटल्याण्डलाई बेलायती संसदको स्वीकृतिबिना जनमत संग्रह गर्ने अधिकार नरहेको बताएको छ । वास्तवमा त्यहाँको सरकारले स्कटल्याण्डलाई बेलायतबाट अलग गर्ने सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्न लागेको थियो । स्कटल्याण्ड सरकारले अर्को वर्ष अक्टोबरमा जनमत संग्रह गर्ने योजना बनाएको थियो।

स्कटल्याण्डकी प्रधानमन्त्री निकोला स्टर्जनले अर्को वर्ष अक्टोबर १९ मा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । स्कटल्याण्डलाई बेलायतबाट अलग गर्ने सम्बन्धमा यो दोस्रो जनमत संग्रह हो । यसअघि सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा पनि यस्तै जनमत संग्रह गरिएको थियो । त्यसबेला करिब ५५ प्रतिशत जनताले बेलायतसँगै रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

स्टर्जनको स्कटिश नेश्नल पार्टीले स्कटिश स्वतन्त्रतालाई उद्धृत गर्दै दोस्रो जनमतसंग्रहको लागि आह्वान गर्‍यो किनभने बेलायतले २०१६ मा युरोपेली संघ छोड्न मतदान गरेको थियो।

यस निर्णयमा स्टर्जनले यसबाट आफू निराश भएको तर निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताइन् । उनले ट्वीट गरिन्, “एक कानून जसले स्कटल्याण्डलाई वेस्टमिन्स्टरको सहमति बिना आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न अनुमति दिँदैन।” उनले स्वैच्छिक साझेदारीको रूपमा बेलायतको कुनै पनि धारणालाई मिथकको रूपमा उजागर गर्छन्।