काठमाडौं । रुसको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनसँगको युद्ध लडिरहेको रुसको तेलको मूल्य निर्धारणलाई लागू गर्ने सम्बन्धमा ठूलो बयान दिएको छ । रुसको विदेश मन्त्रालयले पश्चिमी देशहरूको मूल्य क्याप लगाउने यो प्रस्ताव बजार विरोधी नियमविपरीत भएको बताएको छ ।

यसको ठूलो असर तेलको सप्लाई चेनमा पर्न सक्छ । साथै, यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको अवस्थालाई अझ गम्भीर बनाउन सक्छ। अर्कोतर्फ रुसबाट यो मूल्य निर्धारणलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि देशलाई रुसले तेल आपूर्ति नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले रुसी तेलको मूल्यमा मूल्य निर्धारण गर्ने यो प्रस्ताव बजारविरुद्ध मात्र नभएर धेरै बेफाइदा पनि रहेको बताइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सबै देशलाई रुसले तेल बिक्री नगर्ने बताइन् । प्रवक्ताले भनिन् कि यो प्रस्ताव पूर्णतया रूस विरुद्ध छ।

यसअघि रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकले रुसका लागि जतिसुकै लाभदायक भए पनि रुसले ती सबै देशलाई तेल बिक्री नगर्ने बताएका थिए जसले मूल्य सीमालाई समर्थन गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री नोभाकले बजारको अवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

विगत केही महिनादेखि रुस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको छ । यही कारणले रुसले अमेरिका, बेलायतलगायत धेरै ठूला पश्चिमी देशको प्रतिबन्धको सामना पनि गरिरहेको छ । रुसलाई स्तब्ध पार्न, अमेरिकाको प्रभुत्व भएको जी-७ समूह र युरोपेली संघले मूल्य क्याप लगाउने निर्णय गरे। यस मूल्य क्याप मार्फत, रूसी तेलको मूल्य निर्धारण गरिनेछ, जसको आधारमा मात्र रूसले आफ्नो तेल बेच्न सक्षम हुनेछ।

तर, रुसले यो मूल्यको सीमाको विरोध गर्दै आएको छ । यसैबीच, पश्चिमी देशहरूले यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो मूल्य क्याप डिसेम्बर ५ अघि लागू गर्न सकिन्छ। मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ कि मूल्य क्याप अनुसार रूसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ६५ देखि ६० डलर सम्म बढ्न सक्छ। तर, यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।

रुसको युक्रेनसँग फेब्रुअरीदेखि युद्ध चलिरहेको छ । युद्ध सुरु भएदेखि नै रुसमाथि पश्चिमी देशहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यस्तो अवस्थामा भारत त्यस्तो देश थियो, जसले रुसबाट तेल खरिद बढाएको थियो । विस्तारै रुसको तेल आपूर्ति बढ्दै गयो । हाल भारतलाई तेल आपूर्ति गर्ने शीर्ष ३ देशमा रुस पर्छ ।

विशेष कुरा के छ भने सुरुमा अमेरिकाले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो । यद्यपि भारतले नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि सम्झौता गर्छौं भनी स्पष्ट पारेको थियो । जहाँबाट भारतीयलाई फाइदा हुन्छ, त्यहीँबाट भारतले सम्झौता अगाडि बढाउँछ ।