काठमाडौं। आज पुस ५ अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साख ओरालो लागेको दिनको रूपमा नेपाली राजनीतिमा चित्रित छ।

वाम एकताको अभियानसहित २०७४ को निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरे। संसदमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त दलका अध्यक्ष ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हाले। पछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो।

तर, पछि पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्व गर्न विषयले उग्ररूप लिएपछि पार्टीभित्रको विवाद मथ्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै भोट मागेर सुखद् बहुमत प्राप्त गरेको दल नेकपाको आन्तरिक विवादले जनताको सार्वभौम सम्पन्न संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली विवादमा पर्न थाले। जसकारण नेकपा विघटनमात्र भएन, एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए भने एमाले पनि विभाजित भयो।

ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेको थियो।

११ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभालाई फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले ८ जेठ २०७८ मा विघटन गरेर २६ कात्तिक २०७८ र ३ मंसिर २०७८ मा दुई चरणमा गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। ओली सरकारको यो कदमलाई पनि सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको थियो।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३ साउनका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।

साे इजलासले ओलीलाई पदच्यूत गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियाे। साेही परमादेशअनुसार गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन्।