दाङ। जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिका–३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई २०६० सालमा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति भयो। उनको नाममा कहिँकतै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमति भएको हो।

सहमति पछि परियार त्यहाँ घर बनाएर बसे। अहिलेसम्म पनि उनको नाममा अन्यत्र जग्गा छैन। तर अहिले उनलाई जग्गा खाली गर्न भनेर वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ। परियारसहित सात सुकुम्वासी परिवार उक्त सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन्। त्यहाँ केही गैर सुकुम्वासी पनि बस्दै आएका छन्। उनीहरू सबैलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक–पटक घरटहरा हटाउन दबाब दिँदै आएका छन्।

“पहिला बस्न अनुमति दिए, अहिले हट्न वन समूह र स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आएका छन्”, उनले भने। केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत नष्ट गरेको उनले गुनासो गरे।

परियारसहित त्यहाँ जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ र सुन्तली विक वस्दै आएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गत भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन उनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बल प्रयोग गरेरै भए पनि टहरा हटाइने सूचनामा उल्लेख छ।

पीडितले निवेदन दिएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। “जग्गा छैन, बूढो पनि भइयो, यहाँबाट अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन”, सुकुम्वासी चन्द्रबहादुर सुनारले भने।

वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले सुकुम्बासीलाई उठाउन नखोजेको बताए। “उहाँहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ”, उनले भने। रासस