काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सञ्चालन भएको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवामा घरबहाल सम्झौता गर्न सहयोग माग्ने बढेका छन्।

यही चैतको सुरुआतीदेखि कामपाले ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। महानगरका अनुसार कानुनी सेवामा दैनिक १५ वटासम्म सहयोग लिन आउने गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी घरबहाल सम्झौत गर्ने नै आउने गरेको कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कामपाले गत फागुन ३ गते ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा बहालमा दिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो समय सम्झौत गर्नका लागि सहयोग माग गर्दै परामर्श कक्षमा आउने बढेका हुन्।

जारी निर्देशिकाअनुसार, कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कशप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ।

निर्देशिकामा कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घर खाली गराएको बारे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यालयमा दिनुपर्छ। लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ। निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ। निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्नेछ। भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि बहाल नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग हुन्छ।

कामपाभित्र महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आएका थिए भने चालु आवको फागुनसम्म जम्मा नौ हजार दुई सयले मात्रै विवरण बुझाएका छन्।

कामपाको बहाल करबापत चालु आवमा रु दुई अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमध्ये हालसम्म रु एक अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको छ।