काठमाडौं । राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ले गुगललाई १३३७.७६ करोड रुपैयाँ जरिवानाको मामलामा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ।

एनसीएलएटीको दुई न्यायाधीशको इजलासले गुगललाई तीस दिन भित्र रकम जम्मा गर्न आदेश दिएको छ। बेन्चले सीसीआईको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध भएको गुगलको तर्कलाई अस्वीकार गर्‍यो। तर, उनीहरूले सीसीआईको आदेशमा केही परिवर्तन गरेका छन् ।

एनसीएलएटीले गुगलको प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतिबारे सीसीआईको भनाइ सही रहेको र कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताएको छ । तर न्यायाधीशले १० मध्ये चार एन्टी-ट्रस्ट उपायहरू अस्वीकार गरे, जस अन्तर्गत गुगललाई यसको व्यापार मोडेल परिवर्तन गर्न भनिएको थियो।

सीसीआईले अक्टोबरमा गुगलले एन्ड्रोइडमा आफ्नो स्थितिको दुरुपयोग गरेको र यन्त्र निर्माताहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको बताएको थियो।

यद्यपि, गुगललाई राहत दिँदै अदालतले सीसीआईको सुझावलाई अस्वीकार गर्‍यो जसमा उनीहरूलाई प्ले स्टोरमा थर्ड पार्टी एपहरू समावेश गर्न भनिएको थियो।