काठमाडौं । इजरायलमा न्यायपालिका सुधारको प्रक्रियालाई लिएर दुई घनिष्ठ सहयोगी इजरायल र अमेरिकाबीच चर्को वादविवाद भइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई विवादास्पद न्यायिक सुधार प्रक्रियाबाट पछि हट्न र यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकोमा नेतन्याहुले बाइडेनको सुझावलाई अस्वीकार गरेका छन्।

नेतान्याहुले बाइडेनको प्रतिरोध गर्दै भने, “इजरायल एक सार्वभौम देश हो र जनताको इच्छा अनुसार आफ्नो निर्णय लिन्छ। इजरायलले विदेशी दबाबको आधारमा कुनै निर्णय गर्दैन। चाहे ऊ घनिष्ठ मित्र नै किन नहोस्।” वास्तवमा, अमेरिकालाई इजरायलको नजिकको सहयोगी मानिन्छ।

यो विवादास्पद न्यायिक सुधार प्रक्रिया कानूनलाई लिएर इजरायलमा धेरै हंगामा भएको छ। यस कानूनसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै बाइडेनले यो विवादास्पद न्यायिक सुधार कानूनबाट नेतान्याहु पछि हट्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यो पनि भने कि नेतान्याहुले भारी विरोधको सामना गर्न जारी राख्न सक्दैनन्।

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगै अन्य धेरै मन्त्रीहरूले पनि नेतन्याहुको न्यायिक परिवर्तनको बारेमा बाइडेनको भनाइलाई लिएर अमेरिकाको प्रतिरोध गरे । बाइडेनको भनाइको जवाफ दिँदै नेतान्याहुले इजरायलले विदेशी दबाबमा कुनै निर्णय नगर्ने बताए।

नेतन्याहुका सहयोगी र मन्त्री इटामार बेन-गवीरले इजरायलको आर्मी रेडियोसँग कुरा गर्दै भने, “इजरायल अमेरिकी झण्डामा रहेको एउटा तारा जस्तो होइन। मलाई आशा छ कि अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ।” यसबाहेक इजरायलका शिक्षामन्त्री योभ किशले पनि अमेरिकालाई एउटा मित्रले अर्को मित्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलको कानूनको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने कि मलाई आशा छ कि उनी (नेतन्याहु) यो कानूनबाट पछि हट्नेछन्। नेतान्याहु यसलाई यस्तो अवस्थामा जारी राख्न सक्दैनन्। यसबाहेक, बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई यो विवादास्पद कानूनको बारेमा जारी विरोधमा सम्झौता गर्न आग्रह गरे। बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई निकट भविष्यमा ह्वाइट हाउसमा आमन्त्रित नगर्ने पनि बताएका थिए।

जनवरीमा, सरकार गठन भएको केही दिनपछि, नेतान्याहु सरकारले न्यायिक सुधार कानूनको परिचय घोषणा गर्‍यो। यो कानुनअनुसार देशका सर्वोच्च न्यायाधीशको नियुक्तिको अन्तिम निर्णय सरकार र संसदले गर्नेछ। यसका साथै यो कानून लागू भएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टाएर उसको अधिकार सीमित गर्न सक्नेछ ।

यस कानुनको विरोधमा व्यापार क्षेत्रका जनतासँगै देशका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री र पूर्व सुरक्षा प्रमुखहरु पनि सडकमा उत्रिएका छन् । यो कानुनले देशलाई अधिनायकवादतर्फ धकेलिरहेको आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुबीचको वादविवादबारे अमेरिकाले स्पष्टीकरण दिएको छ । ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले बुधबार भने कि बाइडेन र नेतान्याहुले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि एकअर्कालाई चिनेका छन् र असल साथीहरू हुन्।

किर्बीले भने, “तपाईं आफ्नो साथीले भनेको र गर्ने सबै कुरामा सधैं सहमत हुनुहुन्न। तर गहिरो मित्रताको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको तपाईं एकअर्कासँग खुला कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।”