काठमाडाैं। संसदमा भूकम्प स्मृति दिवस, आगलागी, किसानको अनशन, नेपालको हवाई सुरक्षा, आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारलगायतका विषयले प्रवेश पाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले तटबन्ध, नदीकटान, सिँचाइ, मलसँग जोडिएका विषयबस्तुबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेकपा (एमाले)का सूर्यप्रसाद ढकालले यही वैशाख ८ गते बाँकेको नरेनापुरमा आगालागीबाट धेरै घर जलेर नष्ट हुनाका साथै रु २५ लाखभन्दा बढीको सम्पत्ति क्षति भएकाले पीडितलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितबहादुर तामाङले नुवाकोट ककनी गाउँपालिका-२ का श्रीराम घिमिरे कृषि र कृषकसम्बन्धी पाँचबुँदे माग राखेर एक सातादेखि काठमाडौँको भूगोल पार्कमा अनशन बसेकाले उनको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरीले सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा केही दिनअघि भएको आगलागीबाट १४ घर पूर्णरुपमा क्षति भएको, पशुचौपायको पनि मृत्यु भई ठूलो सम्पत्तिको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याइँ नगरियोस् भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले भारतले विगतमा भएको हवाई दुर्घटनापछि आफ्नो आकाश सुरक्षालाई जोड दिएको परिप्रेक्ष्यमा हिजोको हवाई उडानसम्वन्धी घटनाले नेपालले आफ्नो हवाई आकाश कति सुरक्षित छ भनी अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिहले मुलुक आर्थिक संकटमा मात्र नभई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको विषय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणको घटनाले पुष्टयाई गरेको आरोप लगाए।

उनले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई निजीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि अनियमिताको चलखेल भइरहेको बताए।

नेकपा एमालेका ईश्वरबहादुर रिजालले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान पुर्‍याएका एमाले लगायतका राजनीतिक दललाई पुरानो दल भनी योगदानको नजरान्दाज नगर्न चेतावनी दिए।

नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्र र किसानका लागि राज्यले छुट्याउने बजेट अन्त्यन्त न्यून रहेको जनाउँदै त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका माग मुद्दा लिएर अनशनमा रहेका श्रीराम घिमिरेको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, “कृषि क्षेत्रका माग मुद्दा उठाएर अनशनमा बसेका घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ, उहाँको जीवन रक्षा र माग मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्छ, कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भनी सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम कृषिमुखी नभई कार्यकर्तामुखी देखिएकाले पुनः विचार गरियोस्।”