काठमाडौं। सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय समितको भागबण्डा टुंगो लगाउँदा साना र नयाँ दललाई उपेक्षा गरेका छन्। आइतबार प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सर्वदलीय सहमति विपरित महत्वपूर्ण संसदीय समितको भागबण्डा टुंगो लगाएका हुन्।

सिंहदरबारमा ठूला दलले आपषी छलफलमार्फत टुंगो लगाइएको महत्वपूर्ण विषयगत समितिको नेतृत्व सबै आफ्नो मातहत राखेका छन्। सरकारमा सहभागी दल र विपक्षी दलको भागबण्डामा साना र नयाँ दललाई बाँडफाँटमा सहभागी गराइएको छैन।

उसो त संसदीय अंकगणितको हैसियतले रास्वपा र राप्रपा क्रमश चौथो र पाचौं दल हुन्। तथापि सत्तारुढ कांग्रेस, प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी केन्दले उनीहरुलाई उपेक्षा गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको १० वटा संसदीय समितिमध्ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिसहित तीनवटा संसदीय समितिको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ। अन्य महत्वपूर्ण समितिमा समेत एमालेको दाबी यथावत् छ।

सहमति अनुसार संसदीय विशेष समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने भएको छ। कांग्रेसले एमाले बराबर संसदीय समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताइरहेको छ। यद्यपि बाँकी रहेका संसदीय विषयगत समिति सहमतिका साथ अन्य दललाई समेत समेट्ने बताएका छन्।

राप्रपाका नेता तथा सांसद धु्रबबहादुर प्रधानले ठूला दलले उपेक्षा गरेको स्वीकार गरेपनि पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाले सबैलाई समट्न तयार रहेको बताउँछन्। उनले छलफलमा नबोलाए पनि सहमतिका साथ विषयगत समितिको बाँडफाँटमा ठूला दलले सबैलाई सहभागी गराउने जनाएको बताए।

उनले भने, ‘पछिल्लो उपनिर्वाचनको मतपरिणामले समेत ठूला दलहरु सशंकित रहेका छन्। उहाँहरु कसैलाई चिढाएर जाने पक्षमा हुनुहुन्न। सबैलाई समेट्नुहुन्छ।’

उनले सुरुवाती चरणको विषयगत समितिको नेतृत्व बाँडफाँटमा सहभागी नगराएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आगामी दिनमा सबैलाई समेट्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।

यस्तै नयाँ जनअभिमत सहित आएको संसदको चौथो शक्ति रास्वपाले पनि संसदीय समितको बाँडफँटमा सहभागी भएको थिएन। पार्टी सभापतिको उपनिर्वाचनको तयारीमा लागेकाले सरकार र संसदको कामकारबाहीमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

उनले सरकारका सबै निर्णयप्रक्रियामा सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको बताउँदै सरकार र प्रमुख दलको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाए।

‘सरकारको विषयमा हाम्रा फरक मतहरु छन् त्यसको बारे गम्भीर छलफल गर्दैछौं। उपनिर्वाचनको तयारीले सबै प्रक्रियामा तदारुकताका साथ सहभागी हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिमा ठूला दलको मनोमानी स्वीकार्य हुँदैन। अब यस बारेमा निक्र्योल पार्टीको बैठकले गर्ने छ।’
उनले सरकारलाई दिएको समर्थन पार्टीले फिर्ता लिनसक्ने सम्भावना औंल्याउँदै ठूला दलको एकलौटी निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट्याए।