‘बुज्नु भन्दा नबुज्नु नै राम्रो, जति बुझ्यो उति गाह्रो’ म जस्तो कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशीलाई त एकदम गाह्रो, एकदमै मुस्किल।

यही २०८० साल जेष्ठ १५ गते १६ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा परेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हत्याको अभियोगमा जन्म कैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिए।

तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई अदालतकाे आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारको सिफारिसमा  आममाफी दिएपछि त्यसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत जन्म कैदको फैसलालाई सदर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत आममाफी दिलाउनुले नेपाल ‘न्याय मरेको देश’ मा परिणत हुन बेर छैन।

सक्ने र अधिकार पुग्नेले जे गरे पनि हुने, कानुन संविधानको अपब्याख्या गरे पनि हुने मन लाग्दी जे पायो त्यही गर्ने, स्वार्थका लागि र ठूलाबडाको लागि कानुनको ब्याख्या नै फरक हुने र पहुँच नभएका अनि गरिव गरिब सिधासोझा निमुखा जनताको हकमा तिनै कानुन तिनै संविधानको अर्को ढंगले प्रयोग र व्याख्या गरिनुले नेपालका कानुन सबैका लागि बराबर छैन भन्ने सन्देश गएको छ।

अहिले रेमश चौधरीलाई आममाफी दिइँदा अपनाइएको प्रक्रियाका विषयमा त संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले नै आलोचना गर्न थालेका छन्।
कतिपयले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ।

तर राष्ट्रपति मुलुक र संविधानको संरक्षक पनि भएको हुनाले विशेष अवस्थामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ कि भन्नेसम्मका तर्क उठ्न थालेका छन्।

तीन तहको अदालतले दोषी ठहर गरेको विषयलाई सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि आममाफी दिने विषय, त्यो पनि प्रक्रिया मिच्दै गर्दा
यसमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट, पूर्वप्रधानन्यायधीश समाज, पूर्वन्यायाधीश समाज, कानुन व्यवसायीका छाता संगठनहरु, नागरिक समाजका अग्रज, बुद्धिजीविजहरु कहाँ गएर किन बोल्दैनन्?

विभिन्न कारणले गर्दा पछिल्लो समय नेपालको न्यायलयप्रति जनआस्था कम हुँदै गएको अवस्थामा सरकारका यस्ता गलत क्रियाकलाप विरुद्ध बोल्ने हिम्मत र शाहस कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधीशहरुमा देखिँदैन। पछिल्लो समय सत्तासँग मिलेर भागवण्डामा भाग खोज्ने प्रवृत्ति न्यायलयमा पनि मैलाएको छ।

अझ न्यायालयमा आफ्ना मानिस नियुक्ती गर्ने र आफू अनुकुल फैसला गराउने प्रवृत्ति झनै बढ्दो छ। न्यायालयलाई कुनै न कुनै रुपमा विवादमा ल्याइरहने र आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने काम राजनीति नेतृत्वबाट भएसम्म आम जनताले स्वतन्त्र न्याय पाउने अवस्था देखिँदैन।

यी सबै कुराले के देखाउँछ भने वर्तमान संविधान र वर्तमान राज्य व्यवस्था असफल तुल्याउने र हिन्दुराज्य, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था माग राख्ने पक्षधरहरुलाई सफल बनाउन चाहनेहरुका लागि यी सबै कुराले आउने दिनमा सफलता दिलाउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ।

किनभने यो व्यवस्थाप्रति वितिष्ण फैलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यो व्यवस्था विरोधी पक्षधरलाई पुग्न जान्छ। र हाम्रा नेताहरुले जानेर वा नजानेर उनीहरुलाई नै फाइदा पुर्याउने काम गर्दै आएका छन्।