काठमाडौं। बिहीबार भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित तीन मेयरको मतदान बहिष्कारलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

स्थायी संसदको रुपमा रहेको माथिल्लो सदनमा दलीय कार्यकर्ताको व्यवस्थापनले चौतर्फी आलोचना भइरहेकै बेलामा काठमाडौं महानगर, धनगढी उपमहानगर र धरान उपमहानगरका मेयरले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागीता जनाएनन्।

काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले निर्वाचनमा सहभागी नभएर दलहरुमाथि चुनाैती थपेका छन्।

उनीहरुको निर्वाचन बहिष्कारले व्यवस्थापिकाको गरिमामय राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व जनाउँदै यस अघिका निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेकाहरुको उपस्थितिले यसको ओज घटाउँदै लगेको छ।

यही बुझेरै तीन स्वतन्त्र मेयरहरुले दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध धावा बोल्दै मतदानमा अनुपस्थिति जनाएका हुन्। यसलाई दलहरुको हरेक क्षेत्रमा आधिपत्य कायम गर्ने धृष्टताविरुद्धको मौन विद्रोहका रुपमा लिइएको छ।

अधिकांशले तीन स्वतन्त्र मेयरको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरुको निर्वाचन बहिष्कार दलहरुको गठबन्धनमार्फत गरिएको निषेधको विरुद्धमा हो।
सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला यी मेयरहरुको अनुपस्थितिले दलहरुको मनोमानीपूर्ण उम्मेदवार चयन र गत निर्वाचनको जनमतलाई उपहास गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नैतिक रुपमा सबक सिकाएका छन्।

यस पटक सत्ता गठबन्धनबाट लुम्बिनीमा माओवादीका झग्गु सुवेदी र कोशीमा कृष्ण सिटौला चर्चित अनुहार हुन्। अन्य प्रदेश र विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित भएकाहरु पनि दलका बफादार कार्यकर्ता नै छन्।

कांग्रेस नेता सिटौला पटकैपिच्छे निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका पात्र हुन्। उनलाई झापा ३ मा राजेन्द्र लिदेनसँग दुई पटक पराजित भएका हुन्।

यता, माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित सुवेदी २०६४ मा काठमाडौं २ मा तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपाललाई हराएर चर्चामा आएका थिए। उनी आफ्नो जनाधार नभएका नेतामा पर्छन्।

२०७० मा पराजयको भयले कतै पनि उम्मेदवारी नदिएका सुवेदी २०७४ मा वाम गठबन्धन हुँदा पनि काठमाडौं ६ मा कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानसँग पराजित भएका थिए।
रोल्पा स्थायी घर भएका नेता सुवेदी २०४९ सालमा तत्कालीन एकता केन्द्रको चुनावी मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाबाट गाविस अध्यक्ष हुँदै जिविस सभापति भएका थिए। त्यसयता निश्चित निर्वाचन क्षेत्र नभएका उनी राजनीतिक रुपमा गुमनाम नै भएका थिए।

अहिले माओवादीले उनलाई राष्ट्रियसभामार्फत संसदमा प्रवेश गराएको छ। उनले आफ्नो जनमत नभएकाले राष्ट्रियसभाको सहज बाटो अबलम्बन गरेका हुन्।

अर्का कांग्रेसका सिटौला पनि दोस्रो जनआन्दोलन पछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको गृहमन्त्री भएर विद्रोृही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए।

त्यसपछि लगातार निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा ओझेल परेका थिए। उनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमार्फत राजनीतिक पुनरागमनको जमर्को गरेका छन्।

गत स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुको गठबन्धनलनई परास्त गर्दै निर्दलीय उम्मेदवारको रुपमा यी तीनले जित हात पारेका थिए। उनीहरुको लोकप्रियता र आकर्षणले दलहरुप्रतिको विकर्षण दर्शाएको थियो।

अहिले यिनै स्वतन्त्र मेयरहरुको निर्वाचन बहिष्कारले समकालीन दलहरुको आफ्नो कार्यकर्ता भतीकेन्द्रका रुपमा राष्ट्रियसभा परिणत गर्ने कुचेष्टालाई चुनौती दिएको छ।

आगामी दिनमा यसको प्रभाव अत्यन्त द्रुत गतिमा हुने निश्चित छ । जनतामा देखिएको निराशा र दलप्रतिको अविश्वासको सक्बोधन गर्दै यी तीन स्वतन्त्र मेयरले निर्वाचन बहिष्कार गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा देखिएका यस अघिका निर्वाचनमा पाराजित अनुहारले यसको गरिमा नै ह्रास आउने आकलन गरिएको छ।

यस पटकको निर्वाचनमा जनमत फेस गर्न नसकेर पराजय ब्यहोरेका तर राष्ट्रियसभाको बाटोबाट सांसद बन्न उद्दतहरुलाई तीन मेयरको बहिष्कारले नैतिकताको पाठ सिकाएको छ। यद्यपि नैतिकता बोध गर्ने ल्याकत दल र भने दलहरुमा देखिएको छैन।

पटक पटकका निर्वाचनमा नयाँ दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिएको दलीय आधिपत्यमाथिको चुनौतीलाई गम्भीरताका साथ नलिएपछि बढ्दो क्षयीकरण र जनआक्रोशको सामना गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आफू स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेको र राष्ट्रियसभा जस्तो गरिमामय ठाउँमा जाने उम्मेदवार चित्त बुझ्दो नभएका कारण मतदान नगरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।