काठमाडौं। नयाँ गठबन्धन कायम गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार सरकार विस्तार गरे।

सो क्रममा सरकारमा जान तयार भएको जनता समजावादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा थिए। त्यसका लागि उनले बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका थिए।

सो बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गराउने अध्यक्ष यादवको योजना थियो। तर बैठकले उनले अपेक्षा गरे अनुसारको निर्णय गर्न सकेन। बैठकमा बहुमत सदस्यहरु प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहाभागी हुने विषयको विपक्षमा उभिएपछि सो सन्देश बोकेर यादव बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न बिहीबार पनि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दैछ। स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुन र समर्थन नगर्न जसपामाथि बाह्य शक्तिको ठूलो दबाव छ।

बुधबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नेताहरुलाई बाह्य शक्तिले फोन नै गरेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नगर्न दबाव दिएको थियो। नेताहरुले कुन शक्तिले फोन गरेर दबाव दियो भन्ने विषयमा केही पनि खुलाएका छैनन्।

अध्यक्ष यादवमाथि सरकारमा सहभागी नहुन र समर्थन पनि नगर्न ठूलो दबाव परेको नेताहरुले दाबी गरेका छन्। सो दबाव झेल्न नसकेर जसपा बुधबार सरकारमा सहभागी हुन सकेन।

सरकारमा सहभागी भए पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका धम्की आएपछि यादव पछि हटेको स्रोतले दाबी गरेको छ। यअसघि पनि यादवको पार्टी विभिन्न चरणमा विभाजित बनेको छ।

बाह्य शक्तिले जसपालाई सरकारमा जानबाट रोक्ने र समर्थन पनि नगर्ने अवस्थामा पनि सरकारसँग बहुमत त पुग्छ तर गठबन्धन जुन सुकै बेला पनि भत्किन सक्छ।

जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट फिर्ता गरेर बैकल्पिक गठबन्धन बनाउने पहल भइरहेका बेला जसपाले सरकारमा नजाने निर्णय गर्यो भने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाउने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ।

२७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि १३८ चाहिन्छ। सबभन्दा ठूलो कांग्रेसका ८८ सांसद छन् भने राप्रपासँग १४, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनमत पार्टीसँग ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४, लोसपासँग ४, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग रहेको १ सिट जोड्दा टुप्लुक्क १३८ पुग्छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले जसपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् र जसपाका लागि मन्त्रालयसमेत छुट्ट्याएका छन्।