काठमाडौं। सांसदहरुले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता ऐन विपरित नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेर त्यसको जानकारी सदनलाई गराउन माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको विशेष समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको सन्र्दभमा उनले नागरिकता दिनेलाई पनि कारवाही गर्न माग गरेका हुन्। उनले ‘नागरिकता पाउनेलाई मात्रै कारवाही गर्ने तर नागरिकता दिनेमाथि कारवाही किन भएन भन्दै प्रश्न गरे।

उनले नागरिकता ऐन अनुसार गलत नागरिकता प्रदान गर्ने माथि कारवाही भएको सुन्नमा नआएको भन्दै गलत नागरिक दिने अधिकारीलाई कारवाही गरेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।

‘नागरिकता पाउनेलाई मात्रै कारवाही गर्ने तर नागरिकता दिनेमाथि कारवाही किन भएन?

‘नागरिकता त खारेज गरियो, नागरिकता दिनेलाई कारवाही भयो कि भएन? कति जनामाथि कारवाही भयो। ती आफै बजारबाट किनेका नागरिकता लिएको होइन होला,’ उनले भने, ‘आफैंले निर्माण गरेको आफैले हस्ताक्षर गरेको होइन होला। प्रमाणपत्र दिने अधिकारी माथि के–के कारवाही भयो त्यसको जानकारी सदनले पाउनुपर्छ।’

फरक प्रसंगमा सांसद त्रिपाठीले यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभावले कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको भन्दै बर्षेनी मल अभावको कर्मकाण्डी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी दुई/तीन वर्षदेखि उखु किसानहरुले भुक्तानी नपाएको र सरकारले दिएको अनुदान पनि कृषि मन्त्रालयको बनाएको कार्यविधिमा रहेका अड्चनका कारण किसान समक्ष पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलमले तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि रातह तथा पुनस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

अनुगमनका क्रममा आफू त्यस क्षेत्र जाँदा रौतहतका बाढी प्रभावितहरुको दयनीय अवस्था देखेको र अन्य स्थानका बाढी प्रभावितको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको भन्दै उचित पुर्नस्थापना र राहत वितरणमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताए।

उनले सरकार “सुतेर बसेको” टिप्पणी गरे। लालबकैया र बागमतीको तटबन्ध ठाउँ ठाउँमा भत्किएकाले फेरि पनि खतरा कायमै रहेको भन्दै तटबन्धको उचाई बढाउन सरकारसँग माग गरे।

राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले बाढी पीडीतको उचित प्रबन्धका तत्काल कारवाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बाढी प्रभावितको राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि सदनमा आवाज उठिराखेको भएपनि त्यसको सुनुवाई नभएको भन्दै आक्रोश पोखे।