काठमाडौं। यस वर्ष हिन्दुकुश-हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा औसतभन्दा कम मनसुनी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि, वर्षा कम हुने अनुमान गरिए पनि यो क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम भने यथावत् रहने एक अध्ययनले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको ‘हिन्दुकुश-हिमालय (एचकेएच) मनसुन आउटलुक २०२६’ अनुसार, छोटो अवधिमा हुने अत्यधिक वर्षा, बढ्दो तापक्रम र जलस्रोतमा आउने ह्रासका कारण आगामी मनसुन झन् जटिल र जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

विभिन्न विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय जलवायु मोडेलहरूको पूर्वानुमानमा आधारित यस अध्ययनले जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको मनसुनमा नेपाल, भूटान, भारत र पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने र अधिकांश भागमा तापक्रम औसतभन्दा बढी रहने देखाएको छ।

तर, समग्र मनसुन सुक्खा देखिँदैमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको जलविज्ञहरूको भनाइ छ। इसिमोडका जलविज्ञ मनीष श्रेष्ठका अनुसार, कमजोर मनसुनको बीचमा पनि छोटो अवधिमा हुने मूसलधारे वर्षा यस वर्षको मुख्य चिन्ताको विषय हो।

लामो समयको सुक्खापछि अचानक हुने भारी वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी र विनाशकारी पहिरो निम्त्याउन सक्ने भएकाले समुदाय र सरोकारवाला निकायले अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमानलाई निरन्तर पछ्याउनु आवश्यक छ।

यस वर्ष मनसुनको सुरुआती चरणमै हिमपातको स्थायित्व कम हुनुले यस क्षेत्रको प्राकृतिक जल सञ्चय क्षमता कमजोर बनेको आउटलुकका सह-लेखक सार्थक श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

यसले नदी प्रणाली र भू-जल पुनर्भरणलाई वर्षाको उतारचढावप्रति थप संवेदनशील बनाउनेछ, जसका कारण एउटै मौसममा खडेरी र बाढी दुवैको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। साथै, बढ्दो तापक्रमले गर्मीजन्य तनाव बढाउने र खानेपानीको उपलब्धतामा ठूलो ह्रास ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका यी संयुक्त चुनौतीहरूले दक्षिण एसियाभरिको विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई थप जटिल बनाएका छन्। रिका इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रनित चटर्जीका अनुसार, यो अनियमित मौसमी चक्रले खाद्य उत्पादन, जलस्रोत र ऊर्जा प्रणालीमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ।

यसले ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा संवेदनशीलता बढाउने, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र ऊर्जा संकट चुलिने, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने र आन्तरिक बसाइँसराइ बढ्ने जस्ता बहुआयामिक सामाजिक-आर्थिक खतराहरू निम्त्याउन सक्छ।

अब परम्परागत शैलीको विपद् व्यवस्थापनले मात्रै नपुग्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। इसिमोडका वरिष्ठ सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले खडेरी र बाढीको जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै नहेरी एकीकृत रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने र स्थानीयस्तरमा आधारित पूर्वतयारीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, संस्थाका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ शश्वत सन्यालले भने, “एउटै र अनुमानयोग्य जोखिमका लागि मात्र तयारी गर्ने युग अब समाप्त भइसकेको छ। पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य र प्रभाव-आधारित प्रणाली अब अनिवार्य भइसकेका छन्।”

जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयबाट अत्यधिक प्रभावित ३ हजार ५०० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो हिन्दुकुश-हिमालय क्षेत्र नेपालसहित आठ देशका करिब दुई अर्ब मानिसको खाद्य, पानी र ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

मनसुनको बढ्दो अनिश्चिततालाई सामना गर्न सरकार, प्राविधिक निकाय र स्थानीय तहबीच थप बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा इसिमोडका जल तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख नीरा श्रेष्ठ प्रधानले जोड दिएका छन्।