काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानवीन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकोले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने बताएकी छन्।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गा प्रकरणबारे आजपनि काम भैरहेको सुनाइन्। अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआईबी तीनवटै निकायले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं। त्यही भएर अलिक समय लागेको हो। अब धेरै लामो समय जाँदैन।’

उनले यो प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाई भएपनि दोषीहरु नउम्किने दाबी गरिन्। ‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री अर्यालले नेपालका सिमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको जनाइन्। उनले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भैरहेको छ। जसरी बाहिर सिमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन।’

नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ। यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानको लागि पत्राचार भैसकेको छ। य

दि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकोले अब आफूहरुले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताइन्।

मन्त्री अर्यालले सरकारले भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरि भू–उपयोग विधेयक ल्याएको सुनाइन्। नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटामात्रै कानून प्रयोग नभएको अर्यालले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु प्रयोग भएका छन्। भूमिको व्यवस्थापनको लागि एउटामात्रै कानून पर्याप्त छैन् । धेरै कानून आवश्यक छन्।’ भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगको लागिनै वर्तमान सरकारले पहिलोपटक भूमी ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन्।
उक्त विधेयकमा जमिनको प्रयोग, वर्गीकरणलगायतका विषयहरु समेटिएको पनि उनले जनाइन्।

मन्त्री अर्यालकाअनुसार उक्त विधेयकमा जमिनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, जनताको सहभागितामा जमिनको एकीकरणबारे पनि विद्येयकमा जोड दिइएको उनले सुनाइन्।