सङ्खुवासभा। सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम करिब ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब ४०० परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले यही पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको छ।

त्यतिवेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङ्कुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५२४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो। प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि ‘अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ले तत्कालै ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो।

आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै ४०० परिवारको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए। २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो।