काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जलविधुत आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको जनाएको छ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को केहि संशोधन खारेज गर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाले निकुञ्जभित्रका जलविधुत् आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको जनाएको हो।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संसोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले थप समस्या सिर्जना भएको इपानको भनाइ छ।

प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

विद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावरलगायत कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेराभित्र पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरी संक्षिप्त फैसला आउनु नेपालीको हितमा नहुने भएकाले उक्त आदेशको सुधारात्मक कदम तर्फ विशेष ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे।

संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमति पाइसकेका आयोजना निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नभए आगामी १० वर्षभित्रमा २८ हजार पाँच सय मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको र फेरि देशले लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने इपानले जनाएको छ।