काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विदेशी सम्बन्धनका नाममा नेपालमा ‘शैक्षिक माफियातन्त्र’ मौलाएको र त्यसलाई सरकारीस्तरबाटै संरक्षण भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

संघले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विदेशी नामधारी, स्तरहीन र शंकास्पद संस्थाहरूलाई नियमन र अनुगमनबिना शैक्षिक बजार सुम्पिएको भन्दै मन्त्रालयको मौनताप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो।

संघका शैक्षिक सुधारका निम्ति बृहत संघर्ष समितिका संयोजक, नेपाल विद्यार्थी संघका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र सिंह थेबेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा एकातिर देशका गौरवशाली विश्वविद्यालयलाई स्रोत, साधन र अधिकारविहीन बनाएर अपांग बनाइएको तर अर्कोतिर विदेशी कलेजहरूले मनलाग्दी विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकको रगत–पसिनाको कमाइ मनपरी शुल्कका नाममा असुल्दा पनि सरकार मौन बसेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। ‘यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार र माफियासँगको मिलेमतो होइन भनेर हामीले कसरी बुझ्ने?,’ पत्रमा प्रश्न गरिएको छ।

नेविसंघले यो विषय केवल भर्ना र शुल्कको मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, शैक्षिक सार्वभौमिकता र भविष्यको पुस्तामाथिको संगठित हमला भएको ठहर गरेको छ। ‘नेपाली मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ, हाम्रा आफ्नै प्राज्ञिक संस्थाहरूको अपमान भइरहेको छ र भविष्यमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मान्यता नपाउने कागजको खोस्टोलाई विश्वस्तरीय डिग्री भनेर बेचिँदैछ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘यो बौद्धिक उपनिवेशीकरण र शैक्षिक लुटतन्त्रलाई राज्य आफैँले संरक्षण गरिरहेको हाम्रो ठहर छ।’

मन्त्रालय सजग छ र नयाँ अनुमति रोकेको छ भन्नेजस्ता खोक्रा र जनता झुक्याउने अभिव्यक्ति आफूहरु सुन्न तयार नभएको भन्दै नेविसंघले तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ।

नेविसंघका प्रमुख मागहरू

१. विदेशी सम्बन्धनका नाममा खुलेका सम्पूर्ण कलेजहरूको वैधानिकता, आर्थिक कारोबार र शैक्षिक गुणस्तरमाथि छानबिन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस्।

२. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शंकास्पद र वरीयतामा नपरेका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी सम्बन्धन खारेज गरियोस्।

३. हाल सञ्चालनमा रहेका सबै कलेजका लागि स्वदेशी विश्वविद्यालयसरह विद्यार्थी भर्ना कोटा, शुल्कको वैज्ञानिक मापदण्ड र पाठ्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था तुरुन्त लागू गरियोस्।

४. यो शैक्षिक अराजकता निम्त्याउन जिम्मेवार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्।

५. यस्ता कलेज सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत र संस्थागत कारोबारलाई राज्यले तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस्।

मागहरू बेवास्ता गरी शैक्षिक माफियाको संरक्षक बनिरहे नेपाल विद्यार्थी संघले देशैभरका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई साथमा लिएर सडक संघर्षसम्मका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।