काठमाडौं। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्थापिका संसदलाई नै झुक्याएर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइएको भन्दै अहिले आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरुले विधेयकमा नियतवश गडबडी गरिएको दाबी गरिरहेका छन्।

यो गडबडी जानाजानी गरेको आरोप लाग्नेहरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा अर्याल प्रमुख छन्।

समितिका सभापति प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए। अन्य तीन कर्मचारीहरुले समितिले छलफलपछि विधेयकमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका बुँदाहरुसहितको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई संशोधन गरेका थिए।

गडबडी कहाँबाट भयो?

सांसदहरुले आफूहरुलाई झुक्याइएको बताइरहेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूहरुलाई अन्तिम प्रतिवेदन हेर्न नदिएको भनिरहेका छन्।

समितिका सदस्यहरु त आफूहरुले कुलिङ पिरियडसहितको व्यवस्था पारित गरेको तर पछि कुलिङ पिरियडलाई खण्डित गर्ने व्यवस्था थपिएको भनिरहेका छन्। तर, वास्तविकता भने त्यस्तो देखिँदैन।

राज्य व्यवस्था समितिमा १ वर्षसम्म विधेयकबारे छलफल हुँदा समितिका सबै सदस्यहरु दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने कुरामा सहमत भए। उनीहरुले यही कुरा विधेयकमा लेख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि लेखे।

तर, पहिले २०८० फागुनमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले पेश गरेको मस्यौदामा भएको व्यवस्था हटाउनबाट चुके। अर्थात राज्य व्यवस्था समितिबाट नयाँ व्यवस्था थपियोे तर पुरानो व्यवस्था हटाइएन।

यो कुरा प्रस्ट बुझ्नको लागि तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले पेश गरेको मस्यौदा र राज्य व्यवस्था समितिले गरेको संशोधनको हरेक शब्द केलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै पहिलो गडबडी राज्य व्यवस्था समितिबाटै भएको थाहा हुन्छ।

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन समितिको वेबसाइटमा उपलब्ध छ र यो प्रतिवेदन ‘समितिले पारित गरेकै प्रतिवेदन भएको र यसमा कुनै फेरबदल वा प्रतिस्थापन नभएको’ संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव अधिराज राईले डिसी नेपालसँग पुष्टि गरेका छन्।

२०८० मा तत्कालीन मन्त्रीले पेश गरेको मस्यौदामा सचिव र सहसचिव पदबाट अवकाश पाउने कर्मचारीले तत्कालै सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था थियो।

त्यो मस्यौदाको दफा ८२ को उपदफा ४ मा लेखिएको थियो ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ देहायका काम गर्नु हुँदैन।’

यो उपदफाको खण्ड (क) मा लेखिएको थियो ‘संवैधानिक तथा कूटनैतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन।’ यो खण्डले सचिव तथा उपसचिव पदबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै संवैधानिक तथा कूटनैतिक र सरकारले गर्ने नियुक्ति लिन बाटो खोलेको थियो। एक वर्षसम्म छलफल गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरु यो बाटो २ वर्षसम्मका लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सहमत भएका थिए।

समितिमा सहमति भयो जसलाई लिखित रुपमा लिपिबद्ध गरेर प्रतिवेदनको रुपमा प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने थियो। र, यही प्रतिवेदन लेख्ने बेलामा गडबडी भयो। राज्य व्यवस्था समितिले साविकको मस्यौदाको दफा ४ हटाएन बरु त्यसलाई पछाडि धकेलेर दफा ५ बनायो र नयाँ दफा ४ थप्यो।

नयाँ दफा ४ मा लेखिएको थियो ‘निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’

नयाँ थपिएको दफा ४ ले सचिव र उपसचिव मात्रै होइन कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशको २ वर्षसम्म सरकारबाट अर्को नियुक्ति पाउन पूर्ण रुपमा बन्देज लगायो। तर, २०८० मा तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले पेश गरेको मस्यौदामा भएको दफा ४ हटाइएको थिएन, पछाडि धकेलेर दफा ५ बनाइएको थियो।

अब राज्य व्यवस्था समितिले पछाडि धकेलिएर दफा ५ बनेको दफामा संशोधन गर्नुपर्ने थियो। तर, समितिले त्यो दफामा आवश्यक संशोधन गरेन। अधुरो संशोधनले यो दफामा पहिले रहेको लुपहोल कायमै रह्यो।

समितिले दफा ५ (पहिलेको दफा ४) मा थोरै संशोधन गरेर ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ’ भन्ने शब्दहरु हटायो। यो संशोधनपछि दफा ५ मा लेखियो ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन।’

यो उपदफाको खण्ड (क) मा लेखिएको ‘संवैधानिक तथा कूटनैतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिले नै हटाएन जसका कारण नयाँ मस्यौदामा यो जस्ताको तस्तै आयो। विवाद यही खण्डमा हो। यो खण्ड कसैले थपेको होइन, राज्य व्यवस्था समितिले नै हटाउन छुटाएको हो।

दोष कसको?

विधेयकमा एउटा व्यवस्थालाई अर्को व्यवस्थाले खण्डित गर्ने अवस्था आउनुमा राज्य व्यवस्था समितिको लापरवाही पहिलो कारण देखिन्छ।

राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरु कुलिङ पिरियड राख्ने कुरामा सहमत भएर त्यो व्यवस्था थपिसकेपछि त्यसलाई खण्डित गर्ने व्यवस्था पनि उनीहरुले नै हटाउनुपर्ने थियो तर उनीहरु त्यसलाई हटाउनबाट चुके। यो राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरुको कमजोरी हो किनकि उनीहरु कसैले पनि यो त्रुटि ख्याल गरेनन्।

समितिबाट संशोधनको प्रस्ताव पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेपछि मस्यौदा पुनर्लेखन गर्न तीन जना कर्मचारीलाई खटाइएको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिवसमेत रहेका संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुरा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा अर्याललाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यी तीनैजनाले राज्य व्यवस्था समितिले लिखित रुपमा जे पठाएको थियो त्यहीअनुसार पुनर्लेखन गरे। यसमा उनीहरुको सिधा कमजोरी देखिँदैन किनकि उनीहरुले लिखित रुपमा जे आदेश आएको थियो त्यही गरे।

तर, समितिले २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको कर्मचारीहरुलाई पनि थाहा थियो। कर्मचारीहरुले यो व्यवस्था नराख्न राजनैतिक नेतृत्वलाई ठूलै दबाब दिएको अवस्थामा उनीहरुले यो लुपहोल छुटेको थाहा पाएका पनि हुन सक्छन्।

पुनर्लेखनको क्रममा उनीहरुले लुपहोल छुटेको थाहा पाए वा पाएनन् भन्ने स्पष्ट छैन। तर, यदि थाहा पाएर पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई जानकारी नदिएका हुन् भने यहाँ उनीहरुको पनि गल्ती देखिन्छ।

उनीहरुले थाहा पाएर पनि नबोलेको हुन सक्ने कारण छ। उनीहरु तीनैजना सहसचिव हुन् र कुलिङ पिरियडले उनीहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। आफूलाई फाइदा हुने अवस्थामा उनीहरुले थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गरेको हुन सक्छ, यो अनुसन्धानको विषय हो।

विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेपछि यसको एक प्रति सबै सांसदहरुलाई वितरण गरिन्छ। यो विधेयकको हकमा पनि सबै सांसदहरुलाई त्यसको एक प्रति वितरण गरिएको थियो। तर, कुनै पनि सांसदहरुले विधेयकमा त्रुटि भएको ख्याल गरेनन्।

सांसदहरुले मस्यौदा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकपटक पढ्नुपर्ने थियो। सबै नपढेको भए पनि जुन बुँदामा धेरै विवाद थियो त्यो मात्रै पढेको भए पनि यो त्रुटि पत्ता लाग्ने थियो। तर, सांसदहरुबाट पनि कमजोरी भयो, उनीहरुले पनि त्रुटि भेट्टाएनन्।