काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले सरकारले राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायमाथि त्रास सिर्जना गर्दै पूर्ण नियन्त्रित तथा अधिनायकवादी बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए।

‘ब न्यायपालिकामा स्थापित विधि, वरिष्ठताको अभ्यास र संवैधानिक परम्पराको कुनै मूल्य बाँकी छैन? ब विधिभन्दा शक्ति हाबी हुन्छ, तब संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी शीर्ष नेतृत्वले नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुले निर्णय अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ,’ उनले भने।

नेता बर्तौलाले लोकतन्त्रमा अदालत सरकारको सुविधा अनुसार चल्ने संस्था नभई संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम भरोसा हुनुपर्ने बताएका छन्। तर,पछिल्लो निर्णयले सरकार राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने सोचतर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट भएको उनको आरोप छ ।

उनले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै खतराको मुखमा पुर्‍याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।