काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि पारित गर्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकले सुनुवाइ अवधि, उजुरी दिने समयसीमा तथा सुनुवाइपछि हुने अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेटिएको कार्यविधि अनुमोदन गरेको हो।

समिति सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले बैठकपछि कार्यविधिमा विभिन्न परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूपमा ल्याइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अब संसदीय सुनुवाइका लागि १० दिनको समयावधि राखिनेछ भने प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन चाहनेलाई पनि १० दिनको समय उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

उनले भने, ‘आजको बैठकका कार्यविधीको बारेमा छलफल थियो। अगाडि बढाएको कार्यविधीको आधारमा नै हामीले परिमार्जन गर्र्यौ र नयाँको रुपमा ल्याएका छौ। अहिले नयाँ कार्यविधी बनेको छ। नयाँ विषयहरुमा छलफल के भएको छ भने एउटा सुनुवाइ अवधि कति राख्ने भनेर कुरा गर्यौ। अर्को १० दिनसम्म दिने सुनुवाइको लागि अथवा मान्छेलाई उजुरी गर्ने समय १० दिन दिने भन्ने कुरा भयो।’

सभापति श्रेष्ठले सुनुवाइपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेका कार्ययोजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा समेटिएको बताए।

उनले सुनुवाइबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भए–नभएको स्वयं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रावधान थपिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था यसअघिको कार्यविधिमा थिएन।

‘हामीले महत्वपूर्ण कुरा सुनुवाइ भएर गइसकेपछि उहाँहरुले पेश गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनी कुनै निकायहरुले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने भयो र सबैभन्दा पहिला त्यसलाई स्वःअनुगमन गर्ने। जो छानिएर जानुभएको छ उहाँले आफूले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम भए नभएर सार्वजनिक गर्ने र त्यसको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरि पृष्ठपोषण दिने भन्ने अहिले नयाँ कार्यविधीमा थपिएर आएको छ, पहिले थिएन,’ उनले भने।