काठमाडौं। उपत्यकाका विभिन्न निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ११ र १२ मा गरिएको बिना आधार चर्को शुल्कवृद्धिप्रति अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संगठनले यस्तो शुल्कवृद्धिलाई जनविरोधी र शैक्षिक व्यापारीकरणको संकेत भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको हो।

संगठनका इन्चार्ज निरोज श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नुको सट्टा विना आधार शुल्कवृद्धि गरेर विद्यार्थीहरूलाई निजीकरणको चक्रमा धकेलिएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘शिक्षाको सर्वसुलभ पहुच सुनिश्चित गर्नुको सट्टा यसरी शुल्कको भार थोपर्ने कार्यले सिंगो विद्यार्थी वर्गलाई निजीकरण र व्यावसायिकरणको चक्रभित्र धकेल्ने काम गरेको छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, अखिल (क्रान्तिकारी) ले विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट छात्रवृत्तिको सिफारिसमा देखिएको पक्षपात, भेदभाव र दलगत हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। संगठनले दलगत वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा छात्रवृत्तिको पहुँच निर्धारण हुनु असंवैधानिक र अमानवीय भएको स्पष्ट पारेको छ। ‘शिक्षा सबैको अधिकार हो, सुविधा र सिफारिसको विषय होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संगठनले सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै शुल्कवृद्धि र छात्रवृत्तिमा देखिएको भेदभाव तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ। साथै, यदि मागहरू सम्बोधन भएनन् भने देशभरका विद्यार्थीहरूलाई एकजुट गर्दै सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।

‘शिक्षा अधिकार हो, व्यापार होइन’ भन्ने नारासहित संगठनले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रक्षा गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।