काठमाडौं । टर्की, पाकिस्तान र साउदी अरबले मक्का रक्षा सम्झौता अन्तर्गत यमनका हुती विद्रोहीहरूको आक्रमणको सामना गर्नका लागि साउदीमा सैन्य बलको द्रुत तैनाथीमा सहमति जनाएका छन्।

सोमबार तीनै देशका रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रियादमा बसेको आपत्कालीन बैठकपछि यो निर्णय गरिएको हो।

सात अगस्टमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पहिलो पटक यो रक्षा सम्झौतालाई सक्रिय पारिएको छ। सम्झौतामा तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको आक्रमणलाई सबै देशमाथिको आक्रमण मानिने उल्लेख छ।

साउदी अरबका रक्षा मन्त्री खालिद बिन सलमानले सोसल मिडियामा एक पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘मक्का रक्षा गठबन्धनको रणनीतिक राजनीतिक तथा रक्षा समितिको आपत्कालीन बैठकमा आक्रमणहरूको सामना गर्नका लागि एकजुटता र साझा अडानमा मोहर लगाइयो। मक्का रक्षा गठबन्धनको ढाँचा अन्तर्गत यी आक्रमणहरू र यसका पछाडि उभिएका सबैका विरुद्ध सामूहिक जवाफी क्षमतालाई सक्रिय पारिएको पुष्टि गरियो।’

यस समितिको बैठकमा विशेष गरी पवित्र सहरहरू मक्का र मदिनालाई निशाना बनाउने आक्रमणहरूको भर्त्सना गरियो। यद्यपि, उनीहरूले हुतीहरूको नाम भने लिएनन्।

यो बैठक यस्तो समयमा भएको छ, जब साउदी अरबको समर्थन प्राप्त यमनको सरकारी सेनाले ठुलो परिमाणमा सैन्य अभियान सुरु गरेको छ। यमनी सरकारका अनुसार यस अभियानको उद्देश्य हुतीहरूले १२ वर्षदेखि जारी युद्धका क्रममा कब्जा गरेका ती सम्पूर्ण भूभागहरू पुनः फिर्ता ल्याउनु रहेको छ।

साउदी अरबमा पाकिस्तान र टर्कीका सैनिकहरूको तैनाथीले युद्धमा तत्काल के-कस्तो सामरिक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन।

पाकिस्तानका सयौँ सैनिकहरू पहिलेदेखि नै साउदी अरबमा तैनाथ छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले गत हप्ता प्रकाशित गरेको खबर अनुसार पाकिस्तानले साउदी समर्थित सरकारको मद्दतका लागि पोर्ट सिटी अदनमा हतियारले भरिएका चारवटा विमान पठाएको थियो।

गल्फमा रहेका एक पश्चिमी अधिकारीले मिडिल इस्ट आईलाई बताए अनुसार पाकिस्तानी सैन्यकर्मीहरू दक्षिणी यमनमा पहिलेदेखि नै तैनाथ छन्। यद्यपि, उनीहरू साउदी सेनासँगको सम्झौता अन्तर्गत त्यहाँ छन् वा पाकिस्तानी सेनाकै हिस्साका रूपमा छन् भन्ने कुरा प्रस्ट छैन।

मध्य-पूर्वको न्युज विश्लेषण वेबसाइटका टर्की ब्युरो चीफ रेगिप सोय्लुले एक्स (ट्विटर) मा एक पोस्ट गर्दै टर्कीले संसद्को स्वीकृतिबिना कुनै विदेशी मुलुकमा सैन्य बल तैनाथ गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

रेगिपका अनुसार यसको अपवाद कुनै द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको सैन्य तालिम मात्र हुन सक्छ। टर्कीको संविधानको धारा ९२ अनुसार सामान्यतया विदेशमा आफ्ना सशस्त्र बल तैनाथ गर्नका लागि संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।

यद्यपि यस धारामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा अन्तर्राष्ट्रिय शिष्टाचार अन्तर्गत आवश्यक पर्ने तैनाथीका लागि अपवादहरूको व्यवस्था छ।

अङ्कारास्थित सोसल साइन्सेज युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक मुरात येसिल्तासले ६ अक्टोबरमा टर्कीको पत्रिका ‘डेली सबाह’ मा लेख्दै साउदी अरब र पाकिस्तानसँगको टर्कीको रक्षा साझेदारीको अर्थ अङ्कारा स्वतः कुनै युद्धमा सामेल हुन बाध्य हुनेछ भन्ने नरहेको बताएका छन्।

प्राध्यापक येसिल्तासले सम्झौताको पूर्ण पाठ अझै सार्वजनिक नगरिएको र संसद्को स्वीकृति पनि बाँकी नै रहेकाले टर्कीको वास्तविक सैन्य प्रतिबद्धता अझै स्पष्ट नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्राध्यापक येसिल्तासले एक्समा लेखेका छन्, “मक्का सम्झौतालाई केवल एकजुटताको घोषणाबाट अगाडि बढाएर एउटा ठोस प्रतिबद्धतामा परिणत गरिएको छ, जसमा जमिनमा सैन्य बल तैनाथ गर्ने कुरा गरिएको छ। यो वास्तवमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै तीव्र गतिमा भएको छ। यसले मजबुत प्रतिरोधको सन्देश दिन्छ, तर यसको अर्थ सामूहिक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानलाई सक्रिय पारिएको पनि हो। यस प्रकार, पहिलो चुनौतीको जवाफ सामने आएको छ।”

अङ्काराले आगामी ३० दिनभित्र मक्का सम्झौता वा सैन्य तैनाथीको स्वीकृतिलाई टर्कीको ग्रान्ड नेसनल एसेम्ब्ली को कार्यसूचीमा ल्याउने सम्भावना छ।

यद्यपि, टर्कीको सुरुआती योगदान यमनमा लडाकु सैनिकहरूको तैनाथीभन्दा पनि साउदी अरबको भूमिमा वायु रक्षा, ड्रोन, गुप्तचर, निगरानी र टोही सँग सम्बन्धित क्षमताका रूपमा हुने सम्भावना बढी छ।

“यसबाट टर्की साउदीको सुरक्षा नेटवर्कमा सामेल हुन सक्नेछ र साथै आफ्नो जोखिम र सैन्य सहभागिताको स्तरलाई नियन्त्रित सीमाभित्र राख्न सक्नेछ। यद्यपि, आगामी दिनहरूमा हुतीहरूले रियादको घोषणाको जवाफमा साउदी अरबको ऊर्जा पूर्वाधार र दक्षिणी सहरहरूलाई निशाना बनाएर मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण तीव्र पार्ने निकै उच्च सम्भावना छ। हुतीहरूले आफ्ना धम्कीहरूमा टर्की र पाकिस्तानको सोझै नाम पनि लिन सक्छन्। अब वास्तविक प्रश्न यो हो— यदि युद्ध बढ्दै गएमा मक्का सम्झौताले कसरी कारबाही अगाडि बढाउँछ?”

प्राध्यापक येसिल्तासले लेखेका छन्, “टर्कीले सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्छ। यस अन्तर्गत उसले वायु तथा मिसाइल रक्षा, ड्रोनबाट सुरक्षा, पूर्व-चेतावनी, तालिम र प्राविधिक सहयोग दिन सक्छ, तर आक्रामक सैन्य अभियानसँग जोडिएका निर्णयहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न सक्छ। यमनमा टर्कीमा बनेका सैन्य उपकरणहरूको प्रयोग हुनुको अर्थ स्वतः टर्कीले त्यहाँ सैन्य अभियान चलाइरहेको छ भन्ने साबित हुँदैन।

“टर्कीले आफ्नो सहयोगको सीमा स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ, इरानसँग कूटनीतिक संवाद कायम राख्नुपर्छ र तनाव कम गर्ने प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। उसले आफ्ना साझेदारहरूको कारबाहीका कारण आफूलाई कुनै व्यापक द्वन्द्वमा सामेल हुनबाट जोगाउनुपर्छ।”

अप्रिल २०१५ मा पाकिस्तानी संसद्ले पनि यमनका हुती विद्रोहीहरूविरुद्ध लडिरहेको साउदी नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएको थियो। त्यतिबेला पाकिस्तानको यस निर्णयले इरान समर्थित विद्रोहीहरूविरुद्ध व्यापक सुन्नी मोर्चा बनाउने साउदीको कोसिसलाई धक्का पुर्‍याएको थियो।

त्यतिबेला पाकिस्तानका सांसदहरूले भनेका थिए, “पाकिस्तान यमन द्वन्द्वमा तटस्थ रहनुपर्छ, ताकि सङ्कट समाधानका लागि उसले सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सकोस।”