काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति पुनः गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै, यसलाई जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको घोर अपमान भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

उनले स्पष्ट पारे कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई “कर्मकाण्ड” बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्यो। “तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो,” प्रचण्डले संसदमा भने ।

उनले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, “जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने रु”

प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गरे।

साथै उनले दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो। समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ।”

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका “घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ”, “औषधीय प्रयोजनका लागि गांजा खेती” जस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उहाँले गम्भीर असन्तोष प्रकट गर्नुभयो।

युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उहाँले भने, “मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईंहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो।”

उहाँले “स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम”को बजेट झण्डै एकतिहाईले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचारभन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्नुभयो।

प्रचण्डको टिप्पणीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, नीतिगत प्राथमिकता र समावेशीताको सवालमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सहभागिता, वर्गीय र क्षेत्रीय समावेशीता, र सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्दै बनाइएको बजेटको विरोध अब संसदमा तीव्र बन्दै गएको छ।