काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरुबीच चर्काचर्की परेको छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरितको प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेपछि न्यायाधीशहरु विभाजित भएका हुन्।

बुधबार बसेको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश सहभागी थिए। न्यायाधीश नृपध्वज निरौला भने देशबाहिर भएका कारण बैठकमा सहभागी थिएनन्। बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अन्य ४ जना न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट छान्ने प्रस्ताव गरे। लगत्तै यो प्रस्तावबारे न्यायाधीशहरु विभाजित भए।

बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाको प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशपछिका अधिकांश बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले यसको विरोध गरे। तर, कनिष्ठ न्यायाधीशहरु भने गोलाप्रथाको पक्षमा उभिए। तीन जना कनिष्ठ न्यायाधीशले भने गोलाप्रथाको विरोध गरे। प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अन्य १८ जना न्यायाधीशमध्ये ९ जना प्रस्तावको पक्षमा र ९ जना प्रस्तावको विपक्षमा भएपछि बैठक अलपत्र अवस्थामै टुंगियो।

प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाको प्रस्ताव गरेपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा बैठक छाडेर बाहिरिएको अदालत स्रोत बताउँछ।

यी चारैजना न्यायाधीशहरु बरियतामा प्रधानन्यायाधीशभन्दा ठिक पछाडि दोस्रोदेखि पाँचौं क्रममा छन्। यीबाहेक छैटौं बरियताका कुमार चुडाल र सातौं नम्बरका नहकुल सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए।

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका यी न्यायाधीशहरुमध्ये धेरैजसो भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्। यिनै न्यायाधीशहरुमध्येबाटै २०९२ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेर देशको न्यायालयको नेतृत्व गर्ने रोलक्रम तय छ।

यीमध्ये मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने छैनन्। यीबाहेक कनिष्ठ न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्त पाण्डे र शान्तिसिंह थापा पनि गोलाप्रथाको विपक्षमा रहे।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनिल पोख्रेल, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोख्रेलले भने संवैधानिक इजलासको गठन गोलाप्रथाबाटै हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

दुवै पक्षमा ९ जना न्यायाधीश भएपछि बैठकमा दुई पक्षबीच निकै चर्काचर्की परेको स्रोत बताउँछ। चर्काचर्की निकै बढेपछि बैठक अलपत्र अवस्थामै सकिएको थियो।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाहेक अन्य इजलासहरु गोलाप्रथाबाट गठन गरिन्छन्।

न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना, महेश शर्मा पौडेल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई गोलाप्रथा गर्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।

सर्वोच्चभन्दा तलका सबै अदालतमा गोलाप्रथाकै प्रचलन छ। तर, संवैधानिक इजलासको गठन भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुन्छ र आफूबाहेकका अन्य ४ जना न्यायाधीश छान्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो। पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासले गरेका केही फैसलाहरु विवादित भएपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘फेस सेभिङ’का लागि गोलाप्रथाको प्रस्ताव गरेको बताइन्छ।

यद्यपि संवैधानिक इजलास गोलाप्रथाबाट गठन हुने व्यवस्था संविधानमा भने छैन। संविधानले स्पष्ट रुपमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश छान्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा लेखिएको छ ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन्।’