काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसले पार्टी सञ्चालनका लागि व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने परम्परा अन्त्य गर्दै लेवी प्रणालीलाई मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पेस गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको नियमित आर्थिक स्रोतका रूपमा लेवीलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा क्रियाशील सदस्यहरूबाट मात्रै वार्षिक २०० रुपैयाँका दरले लेवी संकलन गर्न सके पनि पार्टी सञ्चालनका लागि ठूलो रकम जुट्ने जनाइएको छ।

पार्टीको सिफारिसमा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति पाएर सेवा-सुविधा लिइरहेकाहरूबाट समेत नियमित लेवी उठ्न नसकेको औँल्याउँदै केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका पदाधिकारी, प्रतिनिधि र समितिहरूका लागि नयाँ लेवी दर प्रस्ताव गरिएको हो।

नयाँ प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारीले मासिक २ हजार (वार्षिक २४ हजार) र केन्द्रीय सदस्यले मासिक १ हजार (वार्षिक १२ हजार) रुपैयाँ लेवी बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै, सङ्घीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको रकम लेवीका रूपमा पार्टीलाई दिनुपर्नेछ।

प्रस्तावित लेवीको संरचना र दररेट (विस्तृत सूची)