काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

गत पुसमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा पेस गर्ने एजेन्डा पारित गरेसँगै विभिन्न समूहमा विभाजित भएर छलफल अघि बढाइएको हो।

पार्टीले देशको भौगोलिक बनावट र प्रतिनिधित्वका आधारमा पहाड, हिमाल र मधेस-तराई गरी तीन वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर बन्दसत्र सञ्चालन गरेको छ।

जसअन्तर्गत बन्दसत्रका लागि हिमाल हल, पहाड हल र तराई-मधेस हल निर्धारण गरी प्रदेश तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित हलमा विभाजन गरिएको छ। सुरुआती चरणमा पहाड हलको बन्दसत्र चलेको छ।

प्रदर्शनीस्थलमा मिलाइएको व्यवस्थाअनुसार हिमाल हलमा कोशी प्रदेशका १ हजार ११७, कर्णाली प्रदेशका २९९ र गण्डकी प्रदेशका ७१५ गरी कुल २ हजार ३३१ जना प्रतिनिधि सहभागी छन्।

त्यसैगरी, पहाड हलमा बागमती प्रदेशका १ हजार २१७ र लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ९ गरी कुल २ हजार २२६ जना प्रतिनिधि सहभागी गराइएको छ। तराई-मधेस हलमा भने मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भ्रातृ संगठनका २२५ जना प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।

यस बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेस गरेको विधान तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको समसामयिक विषयसम्बन्धी प्रस्ताव लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरूमाथि घनीभूत छलफल भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

यसअघि, बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले विशेष महाधिवेशनबाट निर्मित वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो नै अन्तिम बैठक भएको जानकारी दिएका थिए। उक्त बैठकले सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले ल्याएका प्रस्तावहरूलाई परिमार्जनसहित बन्दसत्रमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सभापति थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा, सरकारका कामकारबाही, देशको समग्र आर्थिक-सामाजिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोण समेटिएको छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याउँदै प्रस्तावमा कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै रहेको पुनः पुष्टि गरिएको छ।

यसैगरी, कांग्रेसले आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नयाँ नीति अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत ‘नेतृत्व एकेडेमी’ बाट व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने अवधारणा ल्याइएको छ, जसले सक्षम नेतृत्व निर्माण र सार्वजनिक सुशासन प्रवर्द्धनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, महामन्त्रीले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टी सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका संगठनात्मक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने विषयहरू समेटिएका छन्।

नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप नयाँ पदहरू सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, यो अन्तिम निर्णय नभई प्रारम्भिक खाका मात्रै भएको र १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रले बहुमत वा सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि मात्रै यसले वैधानिक रूप पाउने प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारेका छन्।