काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन कानुन विपरित प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको बताएका छन्।

बुधबार शिक्षा पत्रकार समुहको शिक्षा बहसमा बोल्दै उनले कानुनको नजरमा सबै नागरिक बराबर भएकाले त्यहि ढंगले कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षक सेवा आयोगले प्रधानाध्यापक छनोट प्रकियामा जानुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘एउटै अभ्यासमा एउटै फ्रेममा जानुपर्छ। संघीयता भनेको त्यसरी हामीले बुझ्न हुँदैन। कानुनको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन्। त्यहि ढंगले कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले त्यसमा केहि सुधार आएको छ। प्रधानाध्यापक पनि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सिनियर शिक्षकहरुलाई निरुत्साहित गरेर एकदमै जुनियर ऐन कानुनको विपरित प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको देखियो। त्यसैले प्रधानाध्यापक शिक्षक सेवा आयोगले छानिने प्रकियामा जाऔँ। त्यसो गर्यो भने निष्पक्ष हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिने भनेतापनि तर छानिने युनिट प्रदेश राखिदिनुपर्छ।’

त्यस्तै उनले ‘अभिभावकले चुनेको अध्यक्ष अभिभावकको बाहुल्य’ आफूहरुले भनिरहेको भन्दै त्यहाँ राजनीति गर्न नमिल्ने धारणा राखे। एसएलसीको कम्पोजिसनमा पनि आफूहरुको विमति रहेको उनको भनाई छ।

त्यस्तै, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आम्दानीको ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई दिने २० प्रतिशत स्कुलको खर्चमा हाल्ने र २० प्रतिशत खल्तिमा राख्न सुझाव दिए। नाफाको प्रतिशत कम राख्ने मात्र हो भने पनि समस्याको समाधान सजिलै हुने उनको भनाई छ।

‘गैर नाफा मुलकलाई के गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। २०७४ सालको शिक्षा आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन छ। त्यो २०७५ सालको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा त्यो अनुसूचि टाँसिएको छ। त्यसलाई नियाल्ने हो भने ६० प्रतिशत आम्दानीको कर्मचारीलाई दिनुस् २० प्रतिशत स्कुलको खर्चमा हाल्नुस् र २० प्रतिशत खल्तिमा हाल्नुस् भनेका छौँ। नाफा कति प्रतिशत हाल्ने भनेर हेर्ने हो भने समस्याको समाधान सजिलै छ। कोही डराउनुपर्ने लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकी निजी र सरकारीको सहकार्य भएको छ,’ उनले भने।