काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा.रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ। त्यस्तै १० जना तत्कालीन सचिवहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरुविरुद्ध ८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

उक्त विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यता, विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो।

भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी उक्त विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि जोडिएका छन्। त्यस्तै अन्य विभिन्न पदमा बसेका विशिष्ट व्यक्तिहरुको पनि नाम जोडिएको र अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको दाबी छ।