पाटन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गरी नागरिक समाजका तर्फबाट सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ‘१७औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला, २०८२’ आयोजना हुनेभएको छ।

मानव अधिकार महाभेलाको संयोजन गरिरहेको संस्था मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबारदेखि २८ गतेसम्म महाभेला सञ्चालन हुने जनाकारी दिइएको हो।

एकल महिला समूहकी अध्यक्ष एवं महाभेला संयोजक शोभा विसीले १२५ वटा मानव अधिकारवादी संस्थाको सहभागितामा हुने महाभेलाका अवसरमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासनलगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइन्। उनले नेपालमा अझै पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मेलामार्फत मानवाधिकार संरक्षणका सवालमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइने बताइन्।

अध्यक्ष विसीले भनिन्, ‘विभिन्न राजनीतिक दल, आन्दोलनमा होमिएका युवा र अन्य समूहबीच अझै असमझदारीको अवस्था छ, यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्ने देखिन्छ। नेपाल मानव अधिकारको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याई सबैको मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।‘

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सप्ताहव्यापी महाभेलामा ‘जेनजी’ पुस्तासहित सरोकार भएकाहरूबीच बृहत्त् छलफल हुने बताए।

‘नागरिक समाजसँग मिलेर मानव अधिकार आयोगले उदाहरणीय काम गरेको छ, विश्वमा अरू देशमा यस्तो अभ्यास र परम्परा विरलै पाइन्छ‘, उनले भने, ‘समन्वय र सहकार्यका आधारमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका काम संसारले नेपालबाट सिक्नुपर्छ, आयोगले गरेको काम र महाभेलाको आवाज बुलन्द हुँदा सरकार पनि मानवअधिकारप्रति सचेत भएको छ, यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ। यसपटक पनि सबैलाई एकैथलोमा राखेर मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर विमर्श हुनेछ।‘

सचिव खरेलले मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेको सन्दर्भमा महाभेलामा छलफल हुने, दबाब र बलप्रयोगबाट नभई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ रहेकाले सहभागीलाई अहिंसात्मक आन्दोलनबारे प्रशिक्षणसमेत दिइने बताए।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले नीतिनिर्माण तहमा युवालाई पुर्‍याउन र जवाफदेही मनाउन पनि भेला महत्त्वपूर्ण हुने बताए। महाभेलाका संस्थापक संयोजकसमेत रहेका प्रसाईंले मानव अधिकारवादीको एकता र नेतृत्व परिवर्तनको माध्यमबाट सकारात्मक सन्देश दिन हरेक वर्ष महाभेला आयोजना भइरहेको उल्लेख गरे।

गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव भवराज रेग्मीले मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको बुलन्द आवाज आवश्यक भएको बताए।