काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा तहका शिक्षण संस्थाहरूलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन जारी राखेको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको यही पुस १४ गतेको निर्णयअनुसार ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ बमोजिम अनुमति प्राप्त संस्थाहरूका लागि १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो। ती शिक्षण संस्थामा निर्देशिकाविपरीत गतिविधि भएको, विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको, शुल्क र छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता नदेखिएको लगायतका गुनासोहरू मन्त्रालयमा प्राप्त भएको मन्त्री पुनले बताएका छन्। उनले त्यस्तो उजुरी र गुनासोका सम्बन्धमा अगुगमन भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयको निर्देशनमा निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थामा अनुशासन इञ्चार्ज (डिआइ) नराख्न, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाउन र शुल्क तथा छात्रवृत्ति पारदर्शी तुल्याउन भनिएको छ।

पछिल्लो समयमा थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिश कलेज’ मा शिक्षक–विद्यार्थीबीच विवाद उत्पन्न हुनुका साथै विभिन्न प्रश्न उठेको विषयमा मन्त्रालयमा परेका उजुरीका विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीका अनुसार ती निर्देशनहरू कडाइका साथ कार्यान्ययन गर्नु÷गराउनु मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थाको दायित्व हुने भएकाले सोको अध्ययन र अनुगमन जारी रहेको छ।

मन्त्रालयले तोकेका शर्त तथा प्रावधानहरू पालना नगरेमा जुनसुकै समयमा कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति रद्द गर्न सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। हाल विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्था ६९ वटा छन्।