काठमाडौं। उपत्यकाका तीन जिल्लामा दैनिक दुई घण्टा बिद्युत् खपत हुँदा तीन हजार मेघावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको छ। उपत्यकावासीले इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा उक्त विद्युत् खपत हुने तथ्य उल्लेख गरिएको हो।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले काठमाडाैंमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सो धारणा राखेका हुन्।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन (कोप ३१) को सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका गतिविधि प्रकाश पार्दै उनले आगामी तीन वर्षमा तराईका १५० स्थानीय तहका १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ चुलो पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को सहयोगमा हालसम्म करिब एक लाख स्वच्छ चुलो वितरण भइसकेको छ भने थप दुई लाख चुलो वितरणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको छ।

स्थानीय तहमा ऊर्जा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि ‘म्युनिसिपल इनर्जी प्लान’मार्फत पहाडी जिल्लामा बायोग्यास, सुधारिएको तथा विद्युतीय चुलोलगायतका प्रविधिको प्रवद्र्धन भइरहेको छ।

खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउन ‘फ्युल स्विचिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय जैविक ऊर्जाबाट चल्ने बर्नरको नमूना परियोजना, दुर्गम क्षेत्रमा ‘लास्ट माइल इलेक्ट्रिफिकेसन’का लागि कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्युतीयकरणबाट वञ्चित घरधुरीलाई विद्युत् पहुँचमा ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअनुसार बित्तिय सहायता केएफडब्ल्यू, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकबाट उपलव्ध भइरहेका छन्।

परियोजनाका लागि केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत वित्तीय योगदान गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढेको छ।

फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा थप काम भइरहेका छन्। हाल १९ स्थानीय तहमा प्रतिदिन करिब एक हजार टन क्षमतासम्म फोहोर व्यवस्थापन तथा बायोग्यास उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। जिसिएफमा करिब पाँच करोड अमेरिकी डलरको परियोजनाका लागि पूर्ण वित्तीय प्रस्ताव पेस गरिएको छ।

प्रस्ताव स्वीकृति भए नेपालका १२ नगरपालिकामा प्रतिदिन करिब एक हजार १०० टन फोहोर व्यवस्थापन हुने विश्वास गरिएको छ।