काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता-पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै तयार पारिएको प्रतिबद्धता-पत्र कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी भएको दाबी गरेको छ।

पार्टीका अनुसार संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

शासन खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटामा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । प्रदेशमा स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने अवधारणा पनि समेटिएको छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीले २०३० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सोही अवधिमा निर्यात २० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने, वार्षिक ९ देखि १५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। उत्पादित विद्युत भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने दाबी गरिएको छ । साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान वितरण, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक क्षेत्रमा रूपान्तरण, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने तथा युवा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने योजना अघि सारिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गरी वार्षिक १० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्लस २ मा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा शिक्षा बचत खाता र ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, उजुरीकर्तालाई ५ प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था र ‘उज्यालो हटलाइन’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, रेलमार्ग अध्ययन, जलमार्ग सम्भाव्यता परीक्षण तथा एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ। साथै डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि डाटा संरक्षण कानुन, साइबर सुरक्षा नीति र १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

पार्टीले गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने तथा ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ।

प्रतिबद्धता-पत्र विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल तथा अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको दाबी गर्दै पार्टीले सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित परिणाम देखिने शासनमार्फत देशमा परिवर्तन ल्याउने पार्टीको दाबी छ।